काठमाडौँ, १९ भदौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
नेपाल कानून समाजले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ऐन बनाउने थलोमा ६ सय १ जना सांसद् हुँदा पनि संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून निर्माण नहुनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने जनाए । उनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि उनीहरुका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन तर्जुमा नहुनुले सांसद्हरुको भूमिका माथि नै प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ऐन निर्माण गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले कर्मचारीदेखि नेतासम्मले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कानून बनाउन खोज्दा समस्या निम्तिने गरेको भन्दै संवैधानिक मूल्य मान्यताको ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले स्थानीय र प्रादेशिक संरचना तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना र प्रावधान विपरित रहेको भन्दै विधेयक संशोधनसहित पारित गर्न सांसद्हरुसँग आग्रह गरेका छन् ।
