झापा, ३ जेठ । झापाको एक सरकारी कार्यालयको साढे ५ बिघा जमिन भूमाफियाले अदालतलाई नै प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा पारेको खुलासा भएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित कन्काई सिँचाइ आयोजनाको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन झापा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पर्णेश्वरप्रसाद उपाध्याय र पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश रमेश पोखरेलको फैसलाले व्यक्तिको नाममा गएको पाइएको हो ।
३ पुस २०२७ मा वन मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजनालाई भोगचलन गर्न साढे १४ बिघा जमिन दिएको थियो । तर, सो जमिनमध्ये खुला चौरका रूपमा रहेको साढे ५ बिघा जमिन सिँचाइ आयोजनाले थाहै नपाई व्यक्तिको नाममा गएको कन्काई सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार दमक नगरपालिका–५ का केशरसिंह खड्का र पृथ्वीबहादुर राईको नाममा सिँचाइ कार्यालयको जग्गाको धनीपुर्जा भएको थाहा भएपछि सिँचाइ आयोजना कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेको थियो । २२ जेठ २०६८ मा पुनरावेदन अदालत इलामका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे र न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले कित्ता नम्बर १८२ र १८३ रोक्का गरेका थिए ।
तर, १३ वैशाख २०७१ मा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले सो जग्गा मोरङ मधुमल्लाकी लोकमाया खतिवडा, सोही ठाउँका वेदकुमार बस्नेत र पाँचथर याड्नामका नइन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई कित्ताकाट गरिदिने फैसला गरिदिएका थिए । कन्काई सिँचाइ आयोजना स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत लाभमा परेर इलाम पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रमेश पोखरेलले २५ असार २०७४ मा कन्काई सिँचाइ आयोजनाले रोक्का गरेर राखेको साढे ५ बिघा जमिनको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको फैसला गरेपछि करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जमिन भूमाफियाको पक्षमा गएको थियो । अदालत स्रोतका अनुसार सोही दिन न्यायाधीश बेन्चमा रमेशकुमार निधि पनि भएकामा उनी फैसलाको बेला बसेका थिएनन् । स्रोत भन्छ, ‘न्यायाधीशलाई नै प्रभावमा पारेर यस्तो फैसला भएको हो । याे समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
