काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक लाखभन्दा बढीलाई कम्तीमा ३० दिनको रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख छ हजार ८७२ जनालाई न्यूनतम ३० दिनको रोजगारी दिने गरी तयारी गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा तहलाई परिपत्र गर्दै बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका बेरोजगारलाई न्यूनतम ३० दिनको रोजगारी दिन पत्राचार गरेको र त्यसका लागि आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाखलाई रोजगार दिने भनेको थियो । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार यही आर्थिक वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढीलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन लागेको छ ।
बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारले दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपियाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा पठाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपियाँँसम्म अनुदान पाएका छन् ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत भएको भन्दै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत गएको चैत १ गतेबाट स्थानीय तहमा बेरोजगारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुने उद्देश्यले बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुने व्यक्तिलाई समेट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिका रहेका छन । यी स्थानीय तहले ४५१ जनालाई न्यूनतम ३० दिनको बराबरको रोजगारी दिनुपर्छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनसम्मको रोजगार उपलब्ध गराउने र वर्षभरि परिवारका कुनै पनि सदस्यले १०० दिनको रोजगार नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
यो वर्ष भत्ता भने दिइने छैन
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन अर्ब दस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि खर्च भएको रकमबाट बचेको दुई अर्ब ३६ करोड रुपियाँ खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि यो वर्ष भत्ता भने वितरण गरिने छैन ।
यस वर्ष कार्यक्रम सुरु भएको सन्देश दिने गरी हामीले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भन्नुभयो, चालू वर्षमा भत्ता सकिँदैन, सकेसम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा गरिब घरधुरी सङ्ख्यालाई ६० अङ्क, बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्यालाई २० अङ्क र दुर्गमताको आधारलाई २० अङ्क दिएर फर्मुला तयार गरेको छ तर फर्मुलाअनुसार हिसाब गर्दा जति रकम निस्किए पनि एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनतम तीन लाख र अधिकतम एक करोड रुपियाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकले पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको सात दिनभित्र रोजगारी प्रदान गरेको दिन र यसको भुक्तानी भएको पारिश्रमिकको यथार्थ विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्रिपक्षीय समझदारीको तयारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा उक्त कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउने उद्देश्यले तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागेको जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको श्रम मन्त्रालयले प्रदेशअनुसार फरक–फरक समय तोकेर यही ४ देखि १३ गतेभित्र सात प्रदेश र सबै स्थानीय तहसँग उक्त विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ कोे विराटनगरमा यही जेठ ४ र ५ गते, प्रदेश २ कोे जनकपुरमा जेठ ५ र ६ गते, प्रदेश ३ को काठमाडौँमा जेठ १० र ११ गते, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा जेठ १२ र १३ गते त्रिपक्षीय समझदारी हुनेछ ।
यस्तै प्रदेश ५ को बुटवलमा जेठ ८ र ९ गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जेठ ६ र ७ गते तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारका द्विविधा नआवोस् भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रूपमा त्रिपक्षीय समझदारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनुभएका दाहालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
