काठमाडौं, ३० बैशाख । सरकारले सञ्चारजगतलाई तह लगाउन गुपचुप रुपमा धेरै जरिवाना र जेल सजाय सहितको ब्यवस्था गर्दै विधेयक संसदमा पेश गरेपछि अहिले सरकार र प्रेस विचको सम्वन्ध चिसिएको छ । यसैकारण नेपाल पत्रकार महासंघले हप्ता दिन लामो आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकार र प्रेसबीचको लडाइले कस्तो अवस्था आउला भन्ने आम चाँसोको विषय बनेको छ ।
सरकारले पत्रकारिता जगतलाई नै मुठठीमा राख्ने गरि धमाधम संसदमा विधेयक पेश गर्न थालेपछि यसको विरोधमा उत्रिएको नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त रुपमा यसलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभासंग गुहार मागेका छन् ।
सोमवार नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त टोलीले सभामुख कृष्णवहादुर महरालाइ भेटेर सरकारले संसदमा पेश गरेको विध्येकमा प्रशस्त कमजोरी रहेको र यो ऐन यसै गरि पास भएमा यसले पत्रकारिता जगतलाई अप्ठयारो पार्ने भन्दै सहयोगको माग गरेका छन् ।
सरकारले सञ्चार विज्ञ, पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य पेशागत संस्थाहरुसंग सामान्य बहश पनि नगरि तयार पारेको विधेयक अहिले संसदमा पेश भएको छ । तर, सदनमा अहिले बजेटको तयारी भइरहेकोले सरकारले पेश गरेको विधेयकको वारेमा बहश हुन पाएको छैन ।
सोमवार सभामुख महरालाई भेटेको नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने तर यसैले कारवाही पनि गर्ने गरि मस्यौदा गर्नु कदाचित गलत भएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले यो विध्येकलाई अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले नै गठन गरेको निकाय हो, प्रेस काउन्सिल नेपाल । यसलाई पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाको अनुगमन, नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, यसलाई समेत वाइपास गरेर सरकार मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने तयारीमा लागेपछि सरकारको विरुद्धमा स्वयम प्रेस काउन्सिल समेत उभिएको छ ।
सोमवार सभामुख समक्ष मिडिया काउन्सिल गठन ठिक छैन भनेर यो विध्येक सच्याउन माग गर्न गएका प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पनि सरकारले गलत काम गरेको बताएका छन् ।
सभामुखलाई भेट्न यसरी पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालका जिम्मेवार समुह नै गएपछि सभामुख महराले यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिएका छन् । उनले आफुसंग भेट्न आएको टोलीलाई सञ्चार मन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसंग पनि भेट गरि आफना कुरा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
यसको साथै उनले संसदमा पेश भएको विधेयकको वारेमा समिति सभापतिसंग पनि कुरा गर्ने तथा आफुले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । लोकतन्त्रको बहाली भएको आन्दोलनमा सवैभन्दा पहिले शाहिकालमा निषेधित क्षेत्र तोडेर लोकतन्त्रको विगुल फुक्ने पत्रकारलाई किन यसरी अहिले अंकुश लगाउने काम र कोशिश हुँदैछ भनेर पनि सञ्चार विज्ञले प्रश्न गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको लडाईंमा राजनीतिक दल र पत्रकार एक साथ लडेपनि यतिवेला सञ्चार आत्मअनुशासनमा नबसेको, सञ्चार जगतमा पनि नियन्त्रण आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गुपचुप रुपमा यो विधेयक संसदमा पेश छ । यद्यपी, सरकारले भने आफुहरु प्रेस मैत्री रहेको भन्दै यसमा नडराउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
