काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले मिडिया नियमनका लागि मिडिया काउन्सिल गठनको तयारी गरेसंगै यो बिषय अहिले चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । संसदमा विधेयक पुगेसंगै यसको बारेमा तिब्र रुपमा आलोचना भइरहेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै बिज्ञहरुले यो विधेयकलाई संसदमा बहशमा नलैजान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकार नियन्त्रित प्रेस काउन्सिलले समेत नेपालको सञ्चार जगतलाई राम्रोसंग नियमन गर्न सकेन भनेर स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय गठनको माग भइरहेको बेलामा सरकारले भने प्रेस काउन्सिल नेपाल भन्दा पनि अझ बढी सरकारको नियन्त्रण भएको मिडिया काउन्सिल गठनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ्य पत्रकारिताको लागि प्रेस काउन्सिल ऐन भनेर लेखिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भुमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मिडिया काउन्सिलको गठन संगै हाल रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वतः खारेज हुनेछ । विगतमा पत्रकारिता जगतमा नै रहेका ब्यक्ति गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री रहेको बेलामा प्रेसलाई झन कुण्ठित गर्ने गरि तयार पारिएको विधेयकले सरकार अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको चर्चा चल्न थालेको छ । सरकारले स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय गठन गरेको भनेपनि काउन्सिल गठनको प्रस्तावित व्यवस्था त्यस अनुरुप नभएको भन्दै विज्ञहरुले यो विधेयकलाई संसदमा अगाडी नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीको लागि सञ्चार जगतको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । लोकतन्त्र र सञ्चार माध्यमको अन्योन्याश्रित सम्वन्ध छ । तर, सरकारले भने सञ्चार माध्यामलाई कडा भन्दा कडा नियम बनाएर कहिले विद्युतीय कारोवार ऐन अन्र्तगत त कहिले यस्तै ऐन बनाएर सिमामा बाँध्ने कोशिस गरिरहेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता जगतले समाजलाई सुसूचित गराउन समाचार लेखेकै भरमा कडा कारवाही र ठुलो जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन बनाउनु गलत रहेको बताएका छन् । यसले पत्रकारितालाई अंकुश लगाउन खोजेको उनले आरोप लगाए । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा सञ्चार जगतलाई कानुनको भारि बोकाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन सरकारले तयार पारेको आम सञ्चार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक त झन गम्भीर खालको रहेको छ । यसमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा हनन हुने गरि समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा ५० लाख देखि १ करोडसम्म जरिवाना र दस देखि १५ बर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, संघ र ईकाइ, जाती धर्म, सम्प्रदायको बीचमा आँच आउने विषयमा समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा १ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिवाना वा ३ देखि ८ बर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना गरेमा वा आपराधिक कार्य गरेमा १५ लाख जरिवाना र ५ देखि १० बर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
