सरकार ढालेर देखाउन राजपाले दियो प्रचण्डलाई चुनौती
काठमाडौं, १८ बैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नम्बर–२को सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा नेता रामेश्वर राय यादका सम्दी अमर यादवलाई नेकपा प्रवेश गराउँदाको उत्साहमा अध्यक्ष दाहालले प्रदेश सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । प्रदेश–२ मा सरकार चलाइरहेकाहरुले भने सरकार ढालेर देखाउन नेकपालाई चुनौती दिएका छन् ।
तराई मधेस फोरम नामको समुह चलाइरहेका यादव प्रवेश गरेसँगै कांग्रेसको तर्फबाट चुनाव लडेर रौतहटको इशानाथ नगरपालिकाका मेयर जितेका सन्तोष मेहता पनि नेकपा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुको नेकपा प्रवेशबाट उत्साहित बनेका दाहालले प्रदेश–२ को फोरम–राजपा सरकारले तराई मधेसको हितमा काम गर्नै नसकेको दावी गरेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नहुँदासम्म तराई मधेसको हित हुन नसक्ने दावी गरेका दाहालले तराई मधेसको नागरिक समर्थन पनि नेकपाकै पक्षमा भएको बताएका छन् । दाहालले प्रदेश २ मा भ्रष्ट्राचार र बेथिति बढेको कारण सरकार फेर्नुपर्ने तर्क गरिरहँदा संघीय सरकारको सुशासन र पारदर्शीका विषयमा उठिरहेका प्रश्नप्रति भने बेखबर देखिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर–२ मा सरकार संचालन गरिरहेका फोरम राजपाले भने अध्यक्ष दाहाललाई सरकार ढालेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेश नम्बर–२को सरकार पाँच वर्षका लागि संचालन गर्न जनमतको म्यान्डेट रहेको भन्दै कसैले सक्छ भने सरकार ढालेर देखाउन चुनौती गरेका हुन् ।
प्रदेश–२ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा नेकपासँग साझेदारी गरिरहेको छ । संविधान संशोधनको माग राखेर तीन बुँदे सहमतिसहित फोरम सरकारमा गएपछि राजपाको समर्थन लिएर ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा पुगेको हो ।
तर, संविधान संशोधनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने फोरमले पनि संविधान संशोधन नभए सरकार छोड्ने चेतावनी दिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा फोरमलाई सरकारमा राख्ने र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन गर्ने मात्र लक्ष्य हो भने त्यसको फरक राजनीतिक अर्थ होला ।
तर, नेकपाले साँच्चिकै यस्तो गृहकार्य थालेको हो भने उसको आगामी कदमले नै पुष्टी गर्ने छन् । तर, सरकार संविधान र राजनीतिक तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जुन स्तरको सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सक्छ, त्यसले नै स्थिरता र विकासको सुनिश्चितता हुने छ । संघीय सरकारको परिपक्वता पनि यसबाट नै परीक्षण हुने छ ।
