काठमाडौं, ९ बैशाख । संघीय संरचना अनुरुप निर्वाचन भएर पूर्ण रुपमा अभ्यास सुरु भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर, संघीयताका मर्मअनुप काम हुन भने अझै सकेको छैन । चारवटा प्रदेशले अझै नाम र स्थाई मुकाम टुंग्याउन सकेका छैनन् भने संघीय सरकारले गर्ने कामले समेत अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विज्ञहरुले प्राज्ञिक बहस र काम गर्न पनि प्राज्ञिक बहस नपुगेको भन्दै सरकारलाई टोली बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनभन्दा अघि तत्कालीन शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशको अस्थाई मुकाम तोक्दै स्थायी मुकाम र नामांकनको जिम्मा थातिराखेको थियो ।
निर्वाचनबाट उनै देउवाको पार्टी प्रतिपक्षमा पनि कमजोर हैसियतमा छ । तर, त्यसवेला हाम्रो सरकार आएपछि सबैकुरा फेरिन्छ भन्दै भाषण गर्ने केपी शर्मा ओलीको नेत्वमा सरकार छ भने सात मध्ये ६ प्रदेशमा उनकै पार्टीको दुइतिहाई बहुमतसहितको सरकार छ ।
तर, अझै सात मध्ये ४ प्रदेशले अझसम्म नाम र स्थायी मुकाम तोक्न सकेका छैनन् । विश्लेषकहरु राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
तीनवटा प्रदेशले स्थायी मुकाम र नामाङ्कन गरिसक्दा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्र राजनीतिक विवाद देखिएको थियो । त्यो पनि निर्णय प्रक्रियामा बाहेक त्यस यता कुनै विवाद भएको छैन ।
सुदुरपश्चिमको स्थायी मुकाम गोदावरी राख्ने विषयमा केही विदाद देखिएपनि गण्डकी प्रदेश र त्यसको मुकाम पोखरा राख्ने विषयमा होस वा कर्णली प्रदेशको नाम र मुकाम सुर्खेत राख्ने विषयमा भने खासै राजनीतिक विवाद देखिएन ।
तर पनि प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ ले अहिलेसम्म नाम र स्थायी मुकाम तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेशको नामसँगै धेरैले आफ्नो भावना, ईतिहास, संस्कृति र भुगोल प्रतिनिधित्व होस भन्ने चाहेका हुन्छन् ।
जनचाहना अनुरुप सबैको चित्त बुझाउनु जुनसुकै प्रदेशका लागि चुनौतिको विषय हो । यीनै चुनौतिका कारण प्रदेशको नाम र मुकाम तोक्ने काम ढिला भएको नेकपा नेताको भनाई छ ।
२०१९ देखि २० सालमा विश्वबन्धु थापा नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोगले स्वीस नागरिक टोनी हेगनसहितको सहयोगमा जिल्ला र अञ्चल सदरमुकाम तोकेको थियो । त्यसवेला आयोगले सडकमार्ग र हवाई मार्ग, बजार बिकास, पानीको सुविधासहितका मापदण्ड बनाएर त्यो काम गरेको थियो ।
त्यसलाई नै आधार बनाएर अहिले राज्य पुनर्संरचना गरी सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तह बनाइएको छ । त्यस्तो अनुभवलाई ख्याल गरेर विज्ञहरुलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वनको गति ढिला भएको पूर्वप्रशासक द्धारिका ढुङ्गेलको भनाई छ ।
नेपालको संबिधानले धारा–२८८ मा संघीय नेपालको राजधानी किटान गरेपनि प्रदेशको मुकाम तोक्न सकेको छैन । प्रदेशको मुकाम तोक्ने सहमति हुन नसकेपछि संविधानमा मुकाम तोक्ने तथा नामांकन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छोडेको संविधानमा प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले दुबै काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेकपाको धेरैजसो प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमत पनि छ । तर निर्णय भने ढिला भइरहेको छ ।
