काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा विक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा लिने कुनै पनि ओहोदा, पदका व्यक्तिमाथि कारबाही हुने पनि दोहोर्याए।
बिहीबार गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले ललिता निवासको सो जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको पनि स्मरण गराए। सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जमिन सुरक्षा गर्न सक्षम रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा सरकार नरहेको पनि बताए। संयुक्त राष्ट्र संघले द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। त्यस सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले नेपालको द्धन्द्धकालका घटनाको न्याय निरुपण गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको पनि बताए।
मन्त्री बाँस्कोटाले द्धन्द्धकालका घटनाको न्याय निरुपणको कामलाई सरकारले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सो समस्या छिट्टै समाधान हुने पनि बताए। २०७६ साल वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू बिहिबार सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका छन्।
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
१. संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।
३. सगरमाथा सम्वाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ
४. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (१५.३३ मे.वा.)
ख) माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (३८.४६० मे.वा.)
ग) मारूती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन
घ) सत्य साई कोल उद्योग प्रा.लि.का लागि चूनढुङ्गा उत्खनन्
ङ) रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना (४.९८ मे.वा.)
५. शैक्षिक सत्र, २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ
६. नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नं ४ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राम प्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रदेश नं १ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायम मुकायम गरी प्रदेश नं १ मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डा. हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
७. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
