काठमाडौं, २३ चैत । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू दोब्बर बनाउने र संघीय नेपालको बृहत्तर विकासका लागि तीनवटै तहलाई समेटेर समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको आधारपत्र राष्ट्रिय विकास परिषदबाट पारित भएको छ ।
तर, अर्थविदहरुले भने यसलाई केन्द्रीकृत मानसिकताकै प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको योजनाका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । संघीय नेपालको पहिलो आवधिक योजनाको रुपमा आउन लागेको १५औं योजनाले नयाँ परिवेस र नयाँ सपनालाई समेटेर अगाडिको प्रस्ट खाका कोरेको योजना आयोगको दाबी छ ।
संघीय नेपालको समग्र विकासका लागि बृहत्तर योजना बनाउँदै गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका प्रतिनिधिबाट सुझाव लिइएको आधारपत्रमा सुझावसहित अव योजना बन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाई छ ।
परिषद्को बैठकबाट स्वीकृत आधारपत्रमा हाल ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिलाई पाँच वर्षभित्र १० दशमलव ६ पु¥याउन, २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी दरलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने, ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारको दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने तथा १० हजार ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई ५ हजार पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागेको हो ।
योजना आयोग र सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनालाई सहभागितामा आधारित योजनाका भएको दावी गरिरहँदा अर्थविदहरुले भने संघीयताको भावनाअनुरुप फराकिलो सोच आधारपत्रमा नदेखिको बताएका छन् ।
केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसक्नु, तीन तहका सरकारबाट नभइ केन्द्रबाटै प्रमुख खर्च गर्ने अवस्था हुनु १५औं योजनाका कमजोरी भएको उनीहरको बुझाई छ ।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत अन्य पूर्वाधार गरी झण्डै ६० प्रतिशत कामको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई सुम्पिएको छ । तर, १९ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ११ प्रतिशत प्रदेशलाई गरि सरकारले ३० प्रतिशत मात्र बजेट तल्लो तहमा पठाएको छ ।
२०१३ साल देखि योजनावद्ध विकासको अभ्यास सुरु भएपछि केही सुधार भएपनि आसातित उपलब्धी हासिल हुनसकेका छैनन् । ५ वर्ष भित्र १० दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, कृषिमा ५ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर, उद्योगमा १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत औसत वृद्धि लक्ष्य लेख्न जति प्राप्त गर्न सजिलो नभएको विज्ञहरुको बुझाई छ । तीन तहका ७ सय ६१ सरकार एकसाथ परिचालन गर्न सकेमात्र लक्ष्य हासिल हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।
समायोजन प्रक्रियामा कर्मचारी असन्तुष्ट हुनु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले नै केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्न नसकेको आरोप लगाउनु र एक वर्षसम्म संघीयतामा समन्वयकारी संयन्त्र बन्न नसक्नु संघीयताकै लागि चुनौती बनिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमा पूर्णता दिएर क्रियाशील बनाउन सके प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सहज हुन सक्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । अव पनि लोकप्रियताका लागि बोल्ने तर काम नगर्ने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पु-याउने, केन्द्रमा मात्र स्रोत र साधन राख्ने र तल्लो तहलाई नदिने प्रवृति हावी भयो भने विकास सम्भव छैन ।
