काठमाडौं, ८ चैत । नेपाली सेनालाइ समेत पत्तो नदिइ सरकारले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तब्य र अधिकार सम्वन्धि विधेयक सदनमा पेश गरेपछि यो विषय अहिले चर्चासंगै विवादमा परेको छ । यस विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि यो विधेयक अहिले तिव्र विवादमा परेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तब्य र अधिकार सम्वन्धि विधेयक संसदमा पेश भएसंगै यो विषयमा अहिले विवादमा तानिएको छ । प्रमुख विपक्षी दल, नेपाली सेना तथा सरोकारवाला निकायसंग सम्वाद नगरि एकै पटक आफै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्वन्धमा संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको दफा ६ मा नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालन सम्वन्धी ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ मा सरकारले नेपाली सेनालाइ विकास निर्माण,सपदि ब्यवस्थापन,मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षालगायतका कार्यमा उपयोग र परिचालन गर्नसक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राखिएको पाइएपछि विपक्षी दल कांग्रेसले यसमा असहमति राखेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री आलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका १८ वटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सावित गर्न लागि परेको बताएको छ । यता पुर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको दम्भ बढेको बताए ।
यस्तै,नेता प्रधानले यति संवेदनशील विषयमा विधेयक तयार पार्दा विपक्षीसंग सामान्य सल्लाहह समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । साथै, उनले प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम उठाउनु लोकतान्त्रिक मान्यता बिपरति भएको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्रीले नैै सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने भएपछि यसले अधिनायकवाद ल्याउन सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । संसदमा कांग्रेस लगायतका दलले यसको विरोध गरेपछि विध्येक अचानक पछाडि हटाएको छ । तर,पनि यससम्वन्धि बहश भने यथावत छ । तर द्धन्द विश्लेषक डाक्टर बिष्णुराज उप्रेती भने यहि विध्येकको भरमा सरकार अधिनायकवादी शैलीमा हिडयो वा प्रधानमन्त्रीले बढी अधिकार लिन खोजे भन्न नमल्निे बताउँछन ।
विश्लेषकउप्रेतीले प्रधानमन्त्री यो देशकै कार्यकारी प्रमुख भएकाले सेनालाइ परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संबिधानमै उल्लेख गरिएकोले यसलाइ कुनै ठुलो बिषय बनाउनु नपर्ने बताए ।
फागुन २९ गते रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि विधेयकको विरोधमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहश हुन थालेपनि यसवारेमा नेपाली सेना स्वयमले भने मुख खोलेको छैन ।
