काठमाडौं, ८ चैत । ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्व प्रतिरोध गरौँ, सामाजिक न्यायसहितको समृद्व समानुपातिक र समावेशी राष्ट्र निर्माण गरौँ भन्ने मुख्य नारा दिवस देशभर मनाइएको छ ।
हरेक मार्च २१ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस विश्वभर मनाइन्छ । यही क्रममा नेपालमा पनि दिवस बिहीबार मनाइएको छ । नेपालमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, समानता न्याय र स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलन तथा संघर्षहरु भए । यी संघर्षहरुले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । नेतृत्व फेरियो तर दलित र गैरदलित समुदायबीच हुने छुवाछुत अझै निर्मूल हुन सकेको छैन । मानिस मानिसबीच छुवाछुत गरिनु हुँदैन र गरिए दण्डनीय अपराध हुनेछ भनी कानूनमा भनिएको छ । तर पनि यो समस्या समाजमा अझै विद्यमान छ ।
नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समावेशिकरणमा सकारात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । छुवाछुत अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान संचालनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिति नै गठन गरिएको छ । संसददेखि राज्यका विभिन्न निकायमा दलितका समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ । तैपनि समाजबाट छुवाछुत पूरै अन्त्य हुन सकेको छैन । दलित समुदायलाई उत्पादनका सबै श्रोतमाथि पहुँच पु¥याउन नसकिंदा यो अवस्था रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
दलित समुदायका उत्थानको लागि सरकारले बजेट सहित कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन । उनीहरुको सीप विकासदेखि छात्रवृत्ति, हरेक स्थानीय तहका वडा सदस्यमा अनिवार्य महिला सदस्यको व्यवस्था पनि गरिएको छ । दलितकै नाममा सयौं गैरसरकारी संस्थाहरु पनि सक्रिय रहेका छन् । पछाडि परेका दलितकै नाममा ती संस्थाहरुबाट वर्षेनी करोडौ करोड रुपमा खर्च भइरहेका छन् । तर पनि समग्रमा दलित समुदाय अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, र विकासको क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? अब यसको कारण खोजिनु पर्छ ।
