काठमाडौं, ४ चैत । उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मधेश आन्दोलनको न्यायिक छानवीन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले संघीय संसद बैठक समेत अवरुद्ध पार्दै आईरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अध्ययन गरेर मात्रै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताएका हुन् ।
सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवेदन राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सोही माग राखेर अव संघीय संसद बैठक अवरुद्ध नगर्ने उनले बताए ।
मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाबारे छानवीन गर्न तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ साल असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल नतृत्वको न्यायिक छानवीन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०७४ साल माघ २९ गते बुझाएपनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरेकोमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको आपत्ति छ । सोही आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि अवरुद्ध पारेको थियो ।