काठमाडौं, २ चैत । अर्थविद्हरुले लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी लगानी नभित्रने भन्दै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शनिबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै अर्थविद्हरुले विदेशी लगानीमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनलाई उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
ठूला परियोजनाहरुको सवालमा जग्गा उपलब्ध गराउने, परियोजना स्थलका स्थानीयका माग सम्बोधन र सुविधा लगायतका बारेमा सरकारले प्रयत्न गर्ने भन्ने मात्रै उल्लेख गरेर मात्रै लगानी आकर्षण गर्न नसकिने उनले बताए । उनले भने ‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’
उनले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यसका परिचालकहरु पूरानै हुँदा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे । विदेशी कम्पनीहरुले लिँदै छोड्दै गरेको पश्चिम सेती परियोजना आफ्नै कार्यकालमा बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासलाई आफुले दुई कोणबाट हेरेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘यो परियोजनामा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले धेरै लामो समय खाए, तर अहिले प्रधामन्त्रीले मेरै कार्यकालमा बनाएर छोड्छु भन्नुभएको छ, यसमा दुई वटा कुरा मैले देखेको छु, एउटा उहाँ जंगबहादुर राणा बनेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, र अर्को कुनैपनि दलालीहरुको कुरा नसुनेर साँच्चै देशको विकासमा लाग्नुहुन्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरे । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गरिएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता अहिले सम्म आउन नसकेको भन्दै उनले अबको सम्मेलनमा पनि लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई मात्रै उपलब्धिपूर्ण मान्न नसकिने बताए ।
यसपटक आयोजना नै प्रस्ताव गर्ने विषय राम्रो भएपनि लगानीका लागि नितिगत र प्रक्रियागत अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताको राय लिने काम मात्रै हुने उनले बताए ।
पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएपनि विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले भने ‘यसअघिको लगानी सम्मेनलमा सम्झौता भएका र सहमति गरिएका लगानी किन आएनन् ? यसबारेमा पनि कुरा कोट्याउनुपर्छ ।’ उनले मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, विदेशी लगानीमा रहेका कानुनी जटिलताहरुलाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने लगानी सम्मेलनमा ३८ देखि ४० देशका ४ सय बढीको सहभागिता सुनिश्चत हुनुले नेपालका बारेमा अन्तर्राष्टिय जगतमा राम्रो सन्देश गएको पुष्टी भएको भन्दै सम्मेलन सफल र उत्साहप्रद हुने टिप्पणी गरे । उनले सम्मेलनमा आउने केहीले सुरुमै एम.ओ.यू र केहीले सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा कुरा भईरहेको स्पष्ट पारे । यही चैत्र १५ र १६ गते काठमाडाैंमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ ।
