काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले प्राविधिक गैरसैनिक व्यक्तिलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी गराउन सकिनेगरी कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ।
कम्युटर तथा मेकानिकल सेवामा सैनिक सेवा प्रवेश गर्नेको रुचि क्रमशः घट्दै गएको निष्कर्षसहित रक्षा मन्त्रालयले ‘विशेष ट्रेड’ सेवाअन्तर्गत गैरसैनिकलाई मिसनमा सहभागी गराउन सकिने प्रावधानसहितको ‘शान्तिसेना छनोट कार्यविधि–२०७५’ जारी गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै गैरसैनिक दक्ष जनशक्ति पनि नेपाली सेनासँगै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुन पाउने बाटो खुलेको हो । यद्यपि सेनाले छनौट गरेका गैरसैनिकको नाम रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सेनामा प्राविधिक सैनिक अभाव भए गैरसैनिकलाई करारमा लिएर मिसनमा पठाउन सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता ढकालले अपरेटर, मेकानिक्स, ड्राइभर, प्लम्बर, कार्पेन्टरलगायत प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति अभाव हुन नदिन गैरसैनिक व्यक्तिलाई शान्ति मिसनमा लैजान मिल्नेगरी कानुन तर्जुमा गरिएको बताए ।
‘विशेष ट्रेडमा कार्य गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमीले नेपाली ‘सेनाबाट शान्तिसेना मिसनमा पठाउँन नसकिएमा गैरसैनिक दक्ष जनशक्तिलाई करारमा लिई शान्ति सेना मिसनमा सहभागी गराउन सकिनेछ, यसरी सहभागी गराउन छनोट भएका व्यक्ति रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमोदन हुनुपर्ने ।’ उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ । भदौ २४ गते प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हालेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शान्ति मिसनमा जर्नेल र अन्य अधिकारीले पाउने कोटाप्रणाली खारेज गरेका थिए । सन् १९५८ बाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदै आएको अहिले द्वन्द्वग्रस्त १२ देशमा ५ हजार १ सय ६ नेपाली शान्ति सैनिक तैनाथ छन् ।
यसैगरी मानवअधिकार उल्लंघन तथा अन्य कसुरमा विभागीय कारबाही भोगेका कर्मचारीलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघन तथा विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई शान्ति मिसनमा सहभागी गराउदा पटकपटक प्रश्न उठेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक यस्तो नियम ल्याएको हो ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
