बुटवल, २८ माघ । देश ५ सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पुग्दै छ। यस अवधिमा जनताले थाहा पाउने गरी विकासका काम शून्य छन्। तर, सेवा–सुविधा लिन र सुविधामै अनियमितताका घटना भने छताछुल्ल भइसकेको छ।
प्रदेशका ४ मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रदेशसभाको लेखा समितिले फेला पारेको छ। जनप्रतिनिधि आउनासाथ गाडी खरिदमा लागेको सरकारी संयन्त्रले लाखौं अनियमितता गरेको हो। सरकार राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दै ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा निराशा छ।
प्रदेशजस्तै स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। जनप्रतिनिधि सेवा विस्तारभन्दा सुविधाभोगी र कमाउ धन्दामा लागेका छन्। प्रदेश ५ का १०९ तहमध्ये अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिविकास बजेटबाट नाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन्। जनप्रतिनिधिले डोजर खरिद गरेर त्यस्तो व्यवसाय चलाएका छन्। विशेषगरी पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधि डोजर व्यवसायमा लागेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं समाजशास्त्री जीवनारायण अधिकारी अनियमितताका घटनाले संघीयतालाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधि सेवा दिन आएका हुन् तर उनीहरूको नियत कमाउनेमा देखियो,’ उनले भने। यस्तो प्रवृत्तिले पहिलो वर्षमै जनप्रतिनिधिप्रति निराशा देखिएको उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सुविधाका लागि जनप्रतिनिधि गर्छन्। प्रदेश ५ मा करिब एक अर्बको नयाँ र बिलासीयुक्त सवारीसाधन खरिद भएका छन्। प्रदेश सरकारले खरिद गरेका १५ गाडीमा अनियमितता देखिएको छ। गाडी खरिद मात्र नभई इन्धन र भत्तामा लाखौं खर्च भएको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
