काठमाडौं, १५ माघ । संसदीय समितिले एक बर्ष भित्र मुलुकभर फोरजी सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित हुने गरि रणनीति तयार पारी लागू गर्न नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले फोर जी सेवा विस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले एक बर्ष भित्र सेवा प्रवाह हुने गरि रणनीति र कार्यनीति तयार गरि लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले एक बर्ष भित्र काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरि र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए सम्झौतामा संलग्न सबै पक्ष जवाफदेही हुने गरि व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति लिएको लामो समय भईसक्दा पनि नेपाल टेलिकमले काठमाडाैं र पोखरामा मात्रै सेवा सिमित गराएको तथा एक बर्ष देखि ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको भन्दै समितिले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारबारे सञ्चार तथा सूचनामन्त्री, सचिव, नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रमुख, विज्ञ लगायतसंग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रमुखहरुले फोरजी विस्तारमा अवरोध नपुर्याउन सुझाव दिएका थिए । फोर जी विस्तारका लागि अनुमति प्राप्त गरेका निजी क्षेत्रका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले दु्रत गतिमा बजार विस्तार गरि सेवा प्रवाह गरिरहँदा नेपाल टेलिकम भने विगत एक बर्ष देखि फोर जी विस्तारको ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ ।
