काठमाडौं, ११ माघ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गत मंगलवार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रिने आयोगका सदस्यहरुले दावी गरेका छन् । सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा केही शिक्षाविद्हरुको फरक धारणा वाहिर आईरहेका वेला बेला आयोगका सदस्यहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
नेपालको अगामी शिक्षा नीती के हुने भन्ने विषयमा ४ महिना अघि बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गत मंगलवार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । करीब ४ सय ७६ पृष्टको प्रतिवेदनको मुख्य बुँदामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जसमा शिक्षकलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन प्रतिबन्ध लगाउने, कर्मचारीको तुलनामा शिक्षक, प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा पढाउने र आधारभुत तहका शिक्षकको योग्यता न्यूनतम स्नातक र माध्यमिक तहका शिक्षकको योग्यता स्नाकोत्तर हुन पर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
४ महिना ७ दिन लगाएर बुझाएको यो प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण बुँदाहरु नसमेटिएको केही शिक्षाविद्हरुले प्रतिक्रिया दिईरहेका बेला आयोगका सदस्यहरुले भने यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए सामुदायिक विद्यालयले फड्को मार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा राजनीति घुसेका कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको र नेताहरुले शिक्षकलाई संरक्षण नगर्ने हो भने त्यो सम्भव भएको बताए ।
यता, आयोगका अर्का सदस्य रमेश सिलवालले पनि आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै बैज्ञानिक, व्यवहारिक भएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएकाले सामुदायिक विद्यालय मात्र नभई नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने दावी गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा एसईईमा २७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरु उत्तिर्ण हुने गरेका छन् । यता नीजीमा ७३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण छन् । तर, विद्यार्थीको संख्या भने नीजि विद्यालयमा १८ प्रतिशत छ भने सामुदायिकमा ८२ प्रतिशत रहेको छ । अर्काेतर्फ दलित, मधेशीहरु करीब ३० प्रतिशत मात्र विधालयमा जाने गरेका छन् ।
