काठमाडौं, १० माघ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने जनाएको छ । १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै आपत्ति जनाईरहेका बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्ष भित्र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने योजना बनाइएको बताए ।
बिहीबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको घर, गोठ, फलफूललगायतको मूल्यांकन गर्न सरकारले समितिनै बनाएर काम अघि बढाएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आयोजनाको सडक भित्र पर्नेगरी ४२ वटा स्थान चयन गरिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले आयोजना प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन गरेर सरकारले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारे ।
