काठमाडौं, १ माघ । राहदानी नागरिकको अधिकार हो । तर सरकारी निकायको अधिकारीले बदनियत राखे नागरिक राहदानी पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिएको हो ।
राहदानी ऐन २०५७ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिले गम्भीर अध्ययनबिनै पास गरी राष्ट्रिय सभामा पुयाएका छन् । २०२४ को राहदानी ऐनबाट कर्मचारीले बदनियत राखेको खण्डमा सर्वसाधरणलाई दुःख पाउने निश्चित देखिन्छ ।
कर्मचारीको कार्यक्षमता र बदनियताप्रति सर्वसाधणको गुनासो बढिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी नै सर्वेसर्वा हुने गरी राहदानी विधयेक प्रस्तुत गरेको हो ।
