काठमाडौं, २७ पुस । पचास प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागको कामकार्वाही ठप्प हुन पुगेको खुलासा भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले देशभरका यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट अधिकृत र उपसचिवसहित ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि कर्मचारीको अभावमा विभाग कामै गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको जानकारी गराएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारी नै नभएपछि विभागले काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विभागको काम कार्वाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
महानिर्देशक ढकालले विभाग मातहतका देशभरका कार्यालयहरुमा अधिकृत र उपसचिव जति सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको मुद्दा खेपी रहेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भईरहेको स्पष्टिकरण समेत दिएका छन् । उनले केन्द्रमा थोरै कर्मचारी भएकाले अनियमितता गर्ने देशभरका कर्मचारीलाई निगरानी राख्ने अवस्था नरहेको समितिलाई जानकारी गराए ।
विभागले नेताहरुको सस्तो लोकप्रियताका कारण देशभरका यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक ढकालले दैनिक ७ हजार माग हुने तर चार वटा प्रिन्टरले १५ सय मात्रै स्मार्ट लाईसेन्ट प्रिन्ट गर्नु परेकाले पनि सो काममा समस्या भईरहेको बताए । उनले यो समस्या समाधानका लागि प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रिन्टरको व्यवस्था मिलाई दिन पनि समिति समक्ष आग्रह गरे ।
स्रोत, साधन नभएकै अवस्थामा नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि स्मार्ट लाईसेन्सको व्यवस्था गरिदिँदा विभाग अप्ठयारोमा परेको महानिर्देशक ढकालको भनाई छ ।
महानिर्देशक ढकालले प्रदेशबाटै स्मार्ट लाईसेन्स वितरणको काम सुरु गर्दा सहज हुने भएपनि त्यसका लागि बजेटको अभाव रहेको बताए ।
