काठमाडौं, २५ पुस । आजभन्दा लगभग २६ वर्ष अगाडि अर्थात् बिक्रम सम्बत् २०४४ सालमा करिव ५० हजार नेपालीहरुको रोजगारी, करिव २ लाखको रोजीरोटीको आधार बन्ने गरेको नेपालका ६३ वटा संस्थानको संख्या आज आएर ३७ मा थन्किएको छ ।
यी बचे खुचेका संस्थाहरुमा पनि जम्मा १५ वटा खुद नाफामा र बाँकी संस्थानहरु पूर्ण घाटामा छन् । केहि संस्थान घिटीघिटीको अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम, नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान लगायतका संस्थान वर्षेनी घाटामा छन् ।
पछिल्लो समयम नेपाल औषधी लिमिटेड, र नेशनल ट्रेडिङको आर्थिक हैसित ज्यादै नाजुक बनिसकेको छ । यिनिहरुको प्रकृति हेर्दा यस्तो देखिन्छ मानौ वाँच्नका लागि जुन जुन संस्थाले संघर्ष गर्न जाने ती बाँचे, अरु मरे, र बिस्तारै मर्दै छन्।
घाटा चुँलिदै गएर सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको भन्दै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल नेसनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको सम्पति राज्यले आफ्नो मातहतमा राखेको छ । छिमेकी राष्ट्र चिन तथा रुसले प्रदान गरेका बस्तु र निर्माण सामग्री जस्ता वस्तुगत सहयोगलाई व्यवसायीक कारोवार गर्ने उदेश्यले बिसं २०१८ सालमा नेशनल ट्रेडिङ्ग संस्थानको स्थापना भएको थियो ।
स्थापना कालदेखि यो संस्थानले सिमेन्ट, छड, छाप्ने कागज, किसानहरुको खेतमा प्रयोग हुने कृषि यन्त्रहरु सुपथ मूल्यमा सर्बसाधारण नागरिकहरुलाई विक्री वितरण गर्ने गरेको थियो तर सरकारले संस्थान घाटामा गएको भन्दै अकस्मात नेशनल ट्रेडिङ्ग बन्द र खारेजि गर्ने निर्णय गर्यो।
भिडियो हेर्नुहोस् :
यो त एउटा उदाहरण सार्वजनिक संस्था मात्र हो । यस्ता कैयन संस्थाहरु छन् जुन मर्नको लागि अन्तिम चरणमा पुगेर घिटिघिटिको अबस्थामा छन्। देशभरिका नेपाली नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ मुल्यमा औषधी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अर्को सेवामूलक संस्थान नेपाल औषधी लिमिटेडको अवस्था पनि कम दयनिय छैन।
कुनै समय लगभग १२५ प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर देशभर औषधी बितरण गर्ने नेपाल औषधी लिमिटेड केहि समय अगाडि बन्द अवस्थामा थियो। आफ्नो अस्तित्व देखाई राख्न अर्थात संस्था बाचेको देखाईरहनको लागि यसलाई पुन २०७३ सालमा सञ्चालन ल्याउने प्रयत्न गरियो ।
बिगतमा १२५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधी लिमिटेडले हाल जम्मा ३ प्रकारका औषधी अर्थात सिटामोल, जिबन जल र गिलईसिरिनको मात्र उत्पादन गर्ने गरेको छ। प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना पछि नेपाली राजनीतिमा उदाएका बिभिन्न राजनीतिक पार्टिहरुले पञ्चायतको मलजलले स्थापित संस्थानहरु र पञ्चायतका मूल्य र मान्यता बोकेका संस्थानलाई उखेलेर फाल्ने महत्वकांक्षी भावनाका कारण पनि सार्वजनिक संस्थानहरु धरासायी बन्दै गएको नेशनल टे«डिङ्घका महाप्रबन्धक पूर्ण शंकर बसी बताउँछन् ।
धेरै कर्मचारीहरुको गास, बास र कपाससँग जोडिएको अत्यावश्यक कुरामा पनि आफूहरुलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको हिमायती ठान्ने ठेकेदारहरुकोे पञ्चायती शासनसंगै स्थापित संस्थानहरुमा शत्रुतापुर्ण आँखा लगाउँदा पनि संस्थानको अवस्था नाजुक बनेको कर्मचारीहरुको कथन छ ।
नेपालको कुल राजस्वमा संस्थानबाट प्राप्त लाभांशको योगदान २.३६ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै अहिले पनि अग्रणी स्थानमा छन् । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमको नोक्सान अर्थात घाटा केही घटेकाले यी संस्थानहरुको अवस्थामा केहि सुधारोन्मुख देखिन्छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनपिच्छे मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्री परिवर्तनपिच्छे सञ्चालकहरू परिवर्तन हुने प्रथाले कार्यसम्पादनमा अन्योल र अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेकोे पाइन्छ । फल स्वरुप अधिकांश संस्थानहरु बन्द भए भने केहि संस्थानहरु घिटिघिटि भएर जेनतेन बाँचिरहेका छन्।
तर पनि सरकारले पुराना संस्थानहरुको स्तरउन्नतिमा खासै चाँसो देखाएको छैन । देश बनाउने ठेक्का लिएका राजनीतिक ठेकेदारहरुले पनि संस्थानहरुलाई आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा मात्र लिएकोले पनि यो अवस्था आएको हो।
सरकारले पञ्चायतको बेलामा पनि संस्थानहरुलाई आफ्ना राजनीतिक कर्मीहरुको भर्ती केन्द्र बनायो। प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीपछि पनि संस्थानहरु धेरै हदसम्म राजनीतिक भर्ती केन्द्र नै बने। अहिले पनि घिटिघिटि भएर बाँचेका कैयन संस्थानहरुमा करार नियुक्ति भन्दै थुप्रो संख्यामा कर्मचारीलाई अस्थाई नियुत्ति अर्थात भर्ति गर्ने परम्परा कायम नै छ।
तर सरकारी अधिकारीहरु भने यस्तो अस्थाई नियुक्ति अर्थात कर्मचारी भर्तिलाई अत्यन्तै क्षमतावान व्यक्तिलाई आबश्यक ठानेर राखिएको बताउँछन् ।
बुझि नसक्नु छ संस्थानहरुको कथा पनि, विदेशी दातृ राष्ट्रहरुको बिभिन्न सहयोगमा स्थापति ६३ संस्थान घट्दै घट्दै ३७ वटामा सिमित छन्। देशमा संस्थानको स्थापना बढाउँदै नागरिकलाई सेवा सुबिधा दिनुपर्ने संस्थानको आफ्नै अबस्था दिनानुदिन जिर्ण बन्दैछ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी रु. २ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भईसकेको छ जसमा प्रतिफल भने लगानिको तुलनामा लगभग सुन्य नै देखिन्छ।
