फूलमाया आले
काठमाडौं, २३ पुस । प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा र सरकारको नीति अनुसार यो सरकारको नीति भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो । तर तथ्यांकले भ्रष्टाचार अझ बढेकोदेखाको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गर्त वर्ष १९ हजार चारसय भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै १२ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति सार्बजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने अनि भ्रष्टाचारी जो कोहीलाई नछोड्ने भाषण गर्दै आएका छन् । तर, शनिबार सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमले समेत केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अराजकता, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको वाइड बडी प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले छानबिन गरिरहदा सरकारले अर्को उच्चस्तरी जाँचबुज आयोग गठन गरको छ । सरकारको कदमले संसदको अपमानमात्र नभएर ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा भएको शाही आयोग गठनको झल्को दिनुका साथै सरकारले नैं भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने संवैधानिक संस्था अख्तियार सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण विभाग, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विशेष अदालत लगायत विभिन्न १९ ओटा संस्था क्रियाशील छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो उल्टो बढिरहेको छ ।
केही समय अगाडि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सुचाङ्कमा १ सय नम्बरमा नेपालले जम्मा ३१ अंक मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । कम्तीमा ५० अंक प्राप्त नगरेसम्म सदाचारको क्षेत्रमा सुधारउन्मुख मुलुक होइन भन्ने मान्यतालाई आधार मान्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका उजुरी तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा झनै व्याप्त रुपमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गर्त वर्ष १९ हजार ४ सय भ्रष्टाचारका उजुरी परेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र १२ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा यस्तै किसिमले भ्रष्टाचार बढ्दै गए दातृ निकायले गर्ने सहयोग र लगानी समेत बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञको भनाई छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा गम्भीर भएर कठोर कदम नचालेसम्म मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति सम्भव नरहेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिने काम निरन्तर रुपमा गर्ने भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्ताको भनाई छ ।
वर्तमान सरकारले मुलुकको समग्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र शुखी नेपाली बनाउने नारा तय गरेको छ । यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको विशेष प्राथमिकता र रुचि देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही संवैधानिक, धेरै सरकारी निकाय, ऐन कानून लगायत गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज लगायत विभिन्न दबाब समूहसमेत सक्रीय हुँदा पनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनु राष्ट्रका लागि एउटा नकारात्म विषय हो ।
