काठमाडौं, २२ पुस । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको बताएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्न निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरुले दवाव दिईरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि सरकारले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा पनि निर्देशन दिने कानुनी अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने निर्णय गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
आईतबार संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा सरकारले निगरानी राख्नु परेको बताए । मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरुको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढ्न गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकहरुले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराए ।
