काठमाडौँ, २२ पुस । संघीय संसदको अर्थ समितिले ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
समितिको आईतबार बसेको बैठकले ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
पारित गरिएको विधेयकमा राष्ट्रिय धनमाथि हानी वा नोक्सान भई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै पनि बेला महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी लेखा परीक्षणको काम कार्वाहीलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका समितिका सदस्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखा परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिकी अर्का सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
गत श्रावण २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
