काठमाडौं, १६ पुस । सरकारले ल्याएको लेखा परीक्षण सम्बन्धि विधेयकप्रति नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले आपत्ति जनाएको छ ।
आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय र पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरुले सरकारले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था सहित ल्याएको लेखा परीक्षणसम्बन्धि विधेयक संविधान, कानुन तथा आफ्नो कार्य क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
आईक्यानका अध्यक्ष र उपाध्यायले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कानुनले नै आफूहरुलाई दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथिको छलफल जारी छ । सोमबारको बैठकमा सोही विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइक्यानका अध्यक्ष उपाध्यायले आफूहरुको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असहमति जनाए ।
बैठकमा अर्थ सचिव डाक्टर राजन खनालले बिधेयकमा कसैको अधिकारप्रति हस्तक्षेप नगरिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।
त्यसैगरी महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संविधान र कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सचेत रहेको बताए । उनले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सो विधेयकमा निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय लेखा परीक्षणसम्बन्धि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक निकाय हो । तर निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी भने कानुनी रुपमा आइक्यानलाई दिइएको छ । आईक्यानले आफूहरुको सो अधिकार कटौति हुने गरी लेखा परीक्षण सम्बन्धि विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
०००
