जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १४ २०८०, बुधवार

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

nac makalu

काठमाडौं, २१ पुस । सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने काम सरकार वा जाँचबुझ आयोगको होइन । आन्तरिक रूपमा प्रशासकीय तबरले सरकारले प्रारम्भिक छानबिन भने गराउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा कुनै कानुनी कारबाही चलाउन मिल्दैन र सक्दैन पनि ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संविधान बुझेको देखिएन । उनी जंगिए, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन किन बाटा–बाटामा चुहाइयो ? उपसमिति सर्वेसर्वा होइन । समितिले छलफल गर्ला । भोलि अख्तियारले हेर्ला । सरकारले पनि हेर्ला ।’ खासमा सरकारले ‘हेर्ने’ होइन । प्रशासनिक कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारबापत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो ।

संविधानत: भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । अन्य निकायलाई त्यसको अधिकार छैन ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेर कुनै निकायको भ्रष्टाचार जाँचबुझ र छानबिन गराउन मिल्ने अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरिन्छ । जस्तो दासढुंगा दुर्घटना, जनआन्दोलन २०४६ को अनियमितताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिए ।

त्यस्तै आयोग जहाज खरिद सम्बन्धमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस १९ गते तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । त्यसमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य तोकिएका छन् ।

सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझपछि देखिएको निचोड र सरकारले मागेको भए सुझावसमेत प्रदान गर्छ । आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको जाँचबुझ गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ । भ्रष्टाचार देखिए पनि यो आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन । प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर तोकिएकामाथि कुनै काम कारबाही गर्न सक्दैन । प्रशासकीय छानबिन गरी दोषी पाएमा विभागीय कारबाही मात्र गर्न सक्छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);