काठमाडौं, १३ पुस । सरकारले बजेटको सिद्धान्तविपरीत आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चित नभइ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारी खर्चमा चरम बेथिति मौलाएकोे पाइएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति मौलाएको पाइएको हो ।
आयोगले सरकारको खर्च प्रणाली नियन्त्रणबाहिर जान थालेको र त्यसको सुधारका लागि एक महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाउने बताएको छ । आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययनले बजेटको पूर्व तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
करिब ५ महिनाअघि सरकारले ६ महिनाको समय दिएर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई विगतमा भएको खर्च र त्यसको व्यवस्थापन प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउने अधिकार दिइएको छ । खनालले शोधभर्नामा समस्यालगायतलाई पनि सुझावमा समेटेर तोकिएको समयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा आयोग रहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष खनालले बजेट र खर्च प्रणालीलाई सँगै जोडेर अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको र क्षेत्रगत र परियोजनागत प्राथमिकता जरुरी रहेको पनि बताए । उनका अनुसार आयोगले बजेट विनियोजन, आयोजनामा छनोट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको मासिक चक्रलगायतका विषयमा अध्ययन गरेको छ ।
यो खबर आजको करोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
