काठमाडौं, १० पुस । संविधान संशोधनको लागि छठसम्म दिएको समय सिमा समेत नाघेर संसदको हिउदे अधिवेशन सुरु हुन आटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र राजपा नेताहरुविच सम्वाद भएको छ । संसदमा कुनै हंगामा नहोस र सरकारको विरुद्धको राजपा नलागोस भनेर प्रधानमन्त्रीले मंगलवार वार्ता गरेका छन् । यो वार्तामा प्रधानमन्त्रीले थप सात दिनको समय माग्नु माग गरेका छन् ।
संसदको हिउदे अधिवेशन सुरु हुनु भन्दा २४ घण्टा अघि मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र सरकारबीच वार्ता भएको छ । दशैं अघि नै राजपा नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाइ भेटेर छठ सम्म आफुहरुसंग भएको सम्झौता पालना गर्नको लागि अल्टिमेट दिएका थिए । तर, छठ सकिएको पनि महिनौं वितिसक्दा पनि न सरकारले यसमा कुनै कदम चाल्यो न राजपाले आफनो अल्टिमेटमलाइ कार्यान्वयन गरयो । तर संसदको हिउदे अधिवेशन सुरु हुनु भन्दा २४ घण्टा अघि राजपालाइ वार्ताको लागि सरकार बोलाएर थुमथुम्याउने काम र कोशिश गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा राजपाले सरकार बन्ने बेलामा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि दवाव दियो । भेटमा राजपाले भनेजस्तै गरि संविधान संशोधन नभए सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी पनि राजपाले दियो ।
वालुवाटारमा करिव २ घण्टा सम्म भएको वार्तामा सात दिन भित्र आफ्ना मागहरु संवोधन नभए सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने सहमति भएको राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोले बताए ।
संविधान जारी भएदेखि नै राजपा र संघिय समाजवादी फोरमले यो संविधान प्रति असहमति जनाउदै आएका छन । सुरुमा संविधान पुरै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका उनीहरुले पछि संशोधनको माग राखेका हुन् । संविधान संशोधनको लागि सरकारलाइ सुविधाजनक अंक पुगोस भनेर मधेश केन्द्रित दलले समर्थन गरेको बताउदै आएका छन ।
मधेश केन्द्रित दलको समेत समर्थनपछि सरकारसंग अहिले करिव दुइ तिहाइ मत रहेको छ तर यसपछि पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीसंग भेट गरेर फर्किएलगत्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकार हुँदासमेत कानमा तेल हालेर बसेको आरोप समेत लगाए ।
राजपा नेताहरुले सरकार संविधान संशोधन नगरि कानमा तेल हालेर बसिरहेको आरोप लगाइरहदा सरकारले भने यसमा रक्षात्मक भएर जवाफ दिएको छ । राजपा नेताहरुसंग प्रधानमन्त्री र उनका राजनीतिक सल्लाहकार मात्र भएर मंगलवार वार्ता गरिएको हो ।
यहि वार्तापछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले भने राजपाको मागको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले छलफल र वार्ताबाटै समस्या सामधान गरीने सहमति भएको बताए ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा राजेन्द्र महतो चयन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजपाको यो पहिलो भेटवार्ता हो । राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरै संविधान संशोधनका लागि छठसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर यसपछि पनि संविधान संशोधनको सामान्य प्रक्रिया समेत अघि नबढेपछि राजपा नेता वालुवाटार धाएका हुन ।
मंगलवार राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सवै नेता वालुवाटार गएका थिए तर उनीहरुसंग प्रधानमन्त्रीले मात्र वार्ता गरेका थिए ।
