काठमाडौं, ७ पुस । नेपालको संविधान र कानुनले दाइजोलाई अबैधानिक मानेको छ । तर, अहिले पनि दाइजोप्रथा कायम रहँदा नेपाली महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउने देखि भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत व्यापारीकरण गरिरहेको छ ।
शिक्षित अशिक्षित देखि धनी, गरिबसम्म सबैमा व्याप्त दाइजोप्रथा अन्त्य गर्न अभियान त संचालन भएका छन् तर सरकारप्रमुख देखि नीति निर्माताले नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत दाइजो देखाएर उम्कने प्रयास गर्दा दाइजो विरुद्धका अभियानलाई कमजोर पारेको छ ।
विवाहको समयमा केटी पक्षले केटा पक्षलाई दिइने पैसा, जिन्सी वा अचल सम्पत्तिलाई दाइजो भनिन्छ । नेपालमा परंपरागत अभ्यासका रुपमा चल्दै आएका दाइजोले पछिल्लो समयमा प्रथाको रुपमा स्थगापित भएको छ ।
कतिसम्म भने दाइजो उन्मुलन भने राज्यले नैं अभियान संचालन गर्दासमेत दाइजोप्रथा अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र कानुन अनुसार दाइजो लिनु दिनु दुबै कानुनको उल्लंघन हो । तर, नेपालका कतिपय स्थानमा अहिले पनि जवरजस्ती दाइजो माग्ने प्रचलन कायम छ ।
दाइजोप्रथा हिमाल देखि तराईसम्म जताततै रहेपनि तराइ क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभावहरु देखिएका छन् । दाइजोकै कारण घरबाट निकाल्ने, जीउँदै जलाउँने सम्मका पासविक घटनासमेत भइरहेका छन् ।
यसका कारण विवाह दुई आत्मको मिलन भन्ने पवित्र भावनामात्र खण्डित भएको छैन विवाह व्यापारका रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले मानिसमा भावनात्मक सम्बन्ध सहितको परिवार स्थापना गर्ने विवाह निर्दोषको ज्यान जाने देखि घरबारबिहिनतासम्म पु¥याउने गरेको छ ।
सुरु सुरुमा धनिमानी व्यक्तिहरुले आफनो छोरीको सुख सुविधाका लागि दिइने सम्पत्ति पछि दाइजोप्रथाका रुपमा विकास भएको थियो । यो प्रथाले समाजमा नकारात्मक रुप लिदा गरिव असाहाय परिवारका छोरीचेलीको बिवाह नहुने वा विवाह गर्दा पुरै सम्पत्ति खर्चनुपर्ने अथवा रिण लिनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसको विकल्पमा छोरीलाई पैतृक सम्पतिबाट अंश दिने वा छोरीलाई शिक्षा दिएर सक्षम बनाउनुपर्ने इस्लामिक समुदायका चेलीहरुको भनाई छ ।
समाजिक सुधार ऐनले मात्र हैन नेपालको संविधानले नैं दाइजो लिने वा दिने दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेका छ । तर, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दाइजो प्रथा र त्यसबाट सृजना हुने महिला हिंसा रोकिन सकेको छैन ।
अधिकारवादीहरु दाइजोप्रथा उन्मुलुन गर्न सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि दवाव र दाइजो कुरिती हो भनेर जनमासनमा प्रभाव छोड्नुपर्ने बताउँछन् ।
दाइजोप्रथा विरुद्धका कानुन र दाइजोका नाममा हुने हिंसामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा महिलाले न्याय र क्षतिपूर्ति दुबै पाउन सकेका छैनन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई सहि ट्रयाकमा हिडाउने भनेर सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले नैं सम्पत्ति विवरणमा अधिकांस सम्पत्तीको स्रोत दाइजो उल्लेख गर्नुले त कानुनलाई नैं गिज्याइरहेको छ ।
