टेकेन्द्र बस्याल
नेपालगन्ज, २७ मंसिर । संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार बन्दा पनि दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐन २०२० ले नै छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि त्यसको साँढे पाँच दशक पछिसम्म छुवाछुत अन्त्य हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरेको छ । तर त्यही संविधान कार्यान्वयका लागि गठन भएका संरचनामा समेत विभेद कायम देखिएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत दतिलतको प्रतिनिधित्व हुने नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेपछि स्थानीय तहमा दलितहरुको पनि बलियो उपस्थिति छ ।
तर, अहिले सर्वसाधारण दलित समुदायका मानिस मात्र नभएर दलित जनप्रतिनिधिहरुमा समेत विभेद हुने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधी नै विभेदमा रहेको अवस्थामा सर्वसाधारण र पहुँचमा नरहेका दलित समुदायमाथि विभेदको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सोचमा परिवर्तन नहुँदा विभेद कायम रहेको दलित महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोवको भनाई छ ।
अझैपनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक पहुँचका आधारमा पछाडि रहेका दलित समुदायमाथि विभेद कायम छ । अहिले स्थानीय तहमा सहभागीता र प्रतिनिधित्व बढाइएपनि कमजोर अवस्था र विभेदमा रहेका छन् । कानुनी संरचना र राज्य संरचना दलित र महिला मैत्री नहुनु विभेदको कारण रहको अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीको भनाई छ ।
दलितहरु आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रुपमा सक्षम नहुँदासम्म विभेद अन्त्य हुन नसक्ने सरोकारवालाको भनाई छ । तर, त्यस भन्दा अगाडी समाजमा मानवबीच समभाव विकासका लागि जनचेतना आवश्यक छ ।
