एक महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लगाउने सहमति
बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच लगानीको मोडालिटी तय भएको छ । आयोजनामा भारतले दुईतिहाइ र नेपालले एकतिहाइ लगानी गर्ने सहमति भएको छ । दिल्ली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच उक्त सहमति भएको हो ।
सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिमा पानी र बिजुली दुवै देशले आधा–आधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि अघिल्लो साता बसेको पञ्चेश्वर गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा नेपाली पक्षले डिपिआरको विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै भारतीय पक्षसँग थप गृहकार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएबमोजिम एकीकृत डिपिआरलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउन सकिने छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र छलफलपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा डिपिआरको विषयलाई अबको एक महिनाभित्र टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
यसअघि तयार गरिएको डिपिआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । महाकाली सन्धिअनुसार त्यसको आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यो परियोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये नेपालले एकतिहाइ अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरे पुग्ने सहमति भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वरलाई सबै पक्षको स्विकार्यता हुने गरी एक महिनाभित्र काम सकेर निर्माणमा जाने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए । योपटक बसेको बैठकमा तय भएका १ सय ६ वटा विषयमध्ये ९९ वटामा सहमति भएको गुरुङले बताए । पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दुई मुलुकबीच ५ सय ७५ वटा विषयमा विमति भएकोमा अब ४ सय ७६ वटा विषय बाँकी रहेको उनले बताए ।
अध्ययनअनुसार आयोजनाले नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । तर, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नै कम भएपछि यो विषयमा नेपाल लचिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्छ । विद्युत्का अतिरिक्त सिँचाइ, जलपरिवहन र माछापालनबाट आयोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाइसकेको छ ।
अर्को बैठक सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता बस्दै
डिपिआरका विषयमा पहिलो बैठकमा निष्कर्ष ननिस्केपछि लगत्तै दोस्रो बैठक बस्ने भएको छ । छलफलमा पञ्चेश्वर गभर्निङ काउन्सिलको बैठक सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता (आगामी हप्ता) भारतको नयाँदिल्लीमा बस्ने सहमति भएको छ । बैठकले हाल पानीको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गरेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।
‘डिपिआरको विषयमा कम्तीमा पनि चारपटक बैठक नबसी अन्तिम टुंगोमा पुग्ने अवस्था छैन,’ गुरुङले भने, ‘दुईपटक नेपाल र दुईपटक भारतमा यो बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौँ ।’ जलवायु, भौगार्भिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा भने अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।
नेपाली पक्ष पानीमा लचिलो हुने संकेत
—तल्लो शारदाको बाँधमा भारतले दुईतिहाइ पानी लैजाने र नेपालले एकतिहाइ प्रयोग गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । ‘विन–विन’ अवस्थामा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम सन् २०१७ भित्रै सुचारु गर्ने सहमति भएको गुरुङले बताए ।
—छलफलमा भारतीय पक्षले डिपिआरमा नै विषय समावेश गरेर भविष्यमा पानीको उपयोग सुनिश्चित गर्न चाहेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । ‘भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजको सम्पूर्ण पानी प्रयोग गरिरहेको छ, उनीहरू डिपिआरमा नै यो विषयलाई राखेर भविष्यमा पानीमाथि अधिकार कायम गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने । नेपालतर्फ महाकालीको पानीले सिँचाइ गर्न पर्याप्त जमिन नभएकाले यो विषयमा केही लचिलो हुने संकेत नेपालले दिएको छ ।
पञ्चेश्वरको गभर्निङ काउन्सिलमा के छलफल भयो
— गत हप्ता दुवै देशका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा मुख्य विषय पानीको उपयोग नै रहेको थियो । भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजको दुईतिहाइ पानी आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो भने नेपाली पक्षले त्यो पानी पनि महाकाली सम्झौताअनुसार आधा–आधा हुनुपर्ने धारणा राखेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । नेपाली पक्षले सन्धिअनुसार हुनुपर्ने भनेर बारम्बार धारणा राखेपछि पुनः बस्ने गरी बैठक सकिएको थियो । छलफलमा पानीको कुरामा दुई देशबीच फरक धारणा आएपछि भारतीय पक्षले अझै गृहकार्य गरेर मात्र छलफलमा भाग लिइने बताएको थियो ।
—नेपालले पानीको पर्याप्त उपयोग गरी बढी बिजुली उत्पादनको प्रस्तावसमेत गरेको छ । भारतले बिजुली उत्पादन क्षमता घटाएर पानीको प्रयोगमा जोड दिएको छ । दुवै देशको स्वार्थ नमिल्दा हालसम्म डिपिआरले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।
—छलफलमा नेपाली पक्षले आयोजनाको क्षमता घटाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट लाभ नहुने तर्क गरेको छ । भारतीय पक्षले भने शारदा ब्यारेजको पानी गणना गरेर सोहीअनुसार जलप्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको गुरुङले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा उमेश पौडेलले समाचार लेखेका छन् ।
