काठमाडौं, २२ मंसिर । एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको कर छली प्रकरण एजेन्डा ब्युँताउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छलफल सुरु गरेको छ । समितिले शुक्रबार बैठकको आयोजना गरी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीबारे सरकारी निकायहरूसँग जानकारी लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले पुँजीगत लाभकर असुली विषयको प्रगति विवरण पेस गरे ।
राजस्व सचिव ढुंगानाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रेता टेलियासोनेरा र २० प्रतिशत बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार टेलियासोनेराका नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । श्रेष्ठको नाममा छली भएको ११ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७ हजार ६ सय ३२ कर निर्धारण भएको छ । ‘टेलियासोनेराको कर निर्धारण पनि असुल नभएसम्म उसले विदेश लैजाने लाभांश रोक्का राखेका थियौं,’ उनले भने । उक्त लाभांश लैजाने र २० प्रतिशत बिक्रीमा कर छली गर्ने श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बोकेको रेनोल्डस होल्डिङले हालसम्म तीन पटक गरेर ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाभांशका रूपमा विदेश लगिसकेको छ । ‘यसको रकम अझै बाँकी छ रे ? त्यो रोक्नुपर्छ’ भन्दै सभापति शाहले निर्देशन दिने भनेका थिए । निष्कर्षमा भने समिति पुग्न सकेन । ‘यसअघि पनि एनसेल बिक्रीको लाभकर असुल गर्न पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बैठकपछि समिति सभापति शाहले भने, ‘समितिका उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन, कर असुलीमा ताकेता गर्ने निर्देशन सरकारलाई जानेछ ।’
बिक्रेता कम्पनी टेलिया र खरिदकर्ता कम्पनी आजियटाबीच ०७२ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको घोषणा भएको थियो । टयाक्स हेवन (कर छल्नका लागि अनुकूल) मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा दर्ता भएको रेनहोल्ड होल्डिङमार्फत ८० प्रतिशत सेयर एनसेलको नाममा कायम छ । विदेशमा रहेको उक्त कम्पनी नै खरिद बिक्री गरी यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको छैन ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
