मलेसिया रोजगारमा अल्झन

काठमाडौं, १७ मंसिर । श्रम समझदारी भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो- ‘जुँगाको लडाइँ।’ कामदार निःशुल्क पठाउने समझदारी गरेका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट अवसरको फाइदा लिन केही व्यवसायीले चलखेलसमेत सुरु गरेका छन्। ‘कारबाही गरेका’ संरचनाका ठाउँमा आउने बाटो बनाउन तिनले दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो।

बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो। मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांशका सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तिनको मुद्दा विचाराधीन छ।

कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी गर्दा मलेसियाले ती संरचना हटाउन मानेन। बरु सबैमा गरी लाग्ने करिब १८ हजार रुपैयाँ आफ्नै देशका रोजगारदातालाई तिराउन राजी भयो। त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका मन्त्री विष्टले तिनका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी भिœयाउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो आकर्षक कमाइ हुने व्यवसाय हो।

स्रोतका अनुसार भीएलएन र ओएससीका लागि पूजा चन्द ठकुरी, आईएससीका लागि सन्तोष कार्की र बायोमेट्रिक मेडिकलमा रघु पुरीलगायत केही व्यवसायी वैकल्पिक अवसरको दाउमा छन्। चन्द ऊर्जा व्यवसायी हुन्। पुरीको दि रिभर ओभरसिज बढी उजुरी पर्ने म्यानपावरमा पर्छ। पहिला पुरीकै साझेदार कार्की मलेसियामा बस्छन्। श्रम समझदारी गर्न हालै मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरान आउँदा बिनाप्रसंग यो टोली मन्त्री विष्टसँगसँगै भेटघाटमा देखियो। यसलाई मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सन्देहका रूपमा हेर्छन्।

मन्त्री विष्टले भने वैकल्पिक व्यवसायीको चलखेलमा सत्यता नरहेको बताए। तर, पुरानो प्रणाली नफेरी कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण नहुने अडान छाडेनन्। ‘विभिन्न बहानामा कामदार ठगिने क्रमको निरन्तरता हुने छैन’, उनले भने, ‘दुई-चार दिन कामदार नजाँदैमा केही फरक पर्दैन। नागरिक संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो, अहिलेको अडान त्यही हो।’

मलेसिया खुल्न भएको ढिलाइप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आपत्ति जनाए।

‘कलिङ भिसा आएर ७ महिनादेखि जान नपाएका करिब १५ हजारलाई तत्काल पठाउने सहमति भएको थियो’, उनले भने, ‘अझैसम्म बाटो नखोल्नु दुःखद् छ। १९ गतेसम्म ठोस निर्णय नभए २० गतेबाट हामी पर्खंदैनौं। प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’

उनले पनि यो समस्यामा ‘जुँगाको लडाइँ’ लाई संकेत गरे। ‘आफैंले कारबाही गरेकाहरू नै फेरि आउने हुन् कि भन्ने इज्जतको डर हुन सक्छ’, उनले भने, ‘सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अलमल्याएको देखिन्छ।’

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।