काठमाडौं, ८ मंसिर । उद्योग, प्रतिष्ठानका स्थायी कर्मचारी र रोजगारदाताले मासिक १०/१० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले दिए।
नेपालमा पहिलोपटक सुरु गर्न लागिएको यस कार्यक्रममा पहिलो चरणमा दर्ता भएका उद्योग, कलकारखानासहित सबै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक समेटिनेछन्। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले औषधिउपचार, दुर्घटना बिमा, मातृ स्वास्थ्यदेखि पेन्सनसम्मका सुविधा प्राप्त गर्ने दाहालले बताए।
कार्यक्रमको उद्घाटन आगामी ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने जानकारी शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनेले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन्।
यी लाभ लिन श्रमिक र रोजगारदाता कोषमा सहभागी हुनुपर्नेछ। कोषको खातामा रकम जम्मा भइसकेपछि श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सुविधाको दायित्व कोषमा सर्नेछ। रोजगारदाताले श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। श्रमिकलाई काम गर्ने बेला आइलाग्ने सबै जोखिमको क्षतिपूर्ति कोषको रकमबाट गरिनेछ।
सचिव दाहालले कोषमा सहभागी गराउन रोजगारदाताको सूचीकरण सुरु भइसकेको बताए। मंसिर ६ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताका लागि खुला गरिएको सूचीकरण हुने मिति प्रदेशअनुसार फरकफरक तोकिएको छ।
३ नम्बर प्रदेशमा पर्ने उपत्यकाबाहिरका रोजगारदातालाई मंसिर १५ देखि, प्रदेश १ का रोजगारदातालाई पुस १ देखि, २ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाताई पुस १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका रोजगारदातालाई माघ १ र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदातालाई माघ १५ गतेदेखि उक्त योजनामा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
