काठमाडौं, २५ कात्तिक । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ भने अन्य राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् ।
जसका कारणले सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमअनुसार रोयल्टी नतिरेको भन्दै एनसेलको बेरुजु देखाएपछि यसविरुद्ध एनसेल आफैं अदालत पुगको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थिए ।
एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ र ०७३-०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको बताएको छ । कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै एनसेलले सर्वोच्चमा निवेदन गरेको बताइएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ । उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटाला गरेर कम बुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो । गत कात्तिक १४ गते एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखेको पत्रले विदेशी मुद्राको विनिमय कारोबारमा समेत समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
