पर्वत, १६ कात्तिक । फलेवास नगरपालिका–११, पाङराङमा सडक पुगेको एक दशक भयो । २०६४ को संविधानसभा चुनावलगत्तै खनिएको सडकमा गाडी चल्दैन ।
चुनावताका सबैजसो उम्मेदवारको भोट माग्ने मुख्य नारा यही सडक बन्ने गरेको छ । मोदी–२, देउपुरको कँडेन गाउँसम्म सडक पुगेको ३ वर्ष भयो । पातीचौरदेखि ७ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्न स्थानीयले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सडक बनाएपछि घरघरै गाडी आउने ठानेका स्थानीयले चिटिक्कको ढुंगेसिंढीसहितको पैदल बाटो भत्काए । कतिपयको घरको आँगन र गोठ सडकमा पर्यो ।
तर, ट्रयाक खुलेपछि कहिल्यै स्तरोन्नति हुन सकेन । बाटो खनेर घरघरै गाडी आएपछि कृषिउपज बजार पठाउन सहज हुने आस गरेका स्थानीय अहिले आफैंलाई धिक्कार्छन् । ‘उतिबेला बाटो आएपछि स्वर्गै पुगिन्छ भन्ने ठान्यौं,’ थाप्लाबारीका तुलसी पौडेलले भने, ‘अहिले तातो दूध निल्नु न ओकल्नुजस्तै छ । न पुरानो बाटो रहयो, न गाडी आयो ।’
पाङराङ र कँडेन मात्रै होइन, सडक पुगेर पनि स्थानीयले झनै सास्ती खेप्नुपरेका थुप्रै बस्ती छन् ।
कुश्मा–९ र फलेबास–३ जोड्ने सडकको ट्रयाक खुलेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीयले फाइदा लिन सकेका छैनन् । वर्षामा ठाउँठाउँमा खस्ने पहिरोका कारण बस्ती जोगाउनै मुस्किल छ । ६ वर्षअघि दुई करोडभन्दा बढी खर्चिएको कुश्माकै छमर्के घुम्ती हुँदै पाङ जोड्ने सडकको ट्रयाक खुलेदेखि अहिलेसम्म गाडी चलेको छैन । बिहादी–१, बाच्छा खोलाबाट उपल्लो बाच्छा जोड्न बनेको सडकमा पैदलयात्री पनि हिँड्न मुस्किल छ ।
प्राविधिकका अनुसार अहिले पर्वतमा भएमध्ये करिब २ हजार किलोमिटर सडकमा गाडी चल्दैन । एक किलोमिटर सडक खन्दा करिब दुई लाख रकम खर्च हुन्छ । दुई हजार किलोमिटर सडकमा गरिएको करिब ४० करोड लगानी खेर गएको प्राविधिक बताउँछन् । २०६४ र ०७० को संविधानसभा चुनाव तथा गत वर्ष भएको स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारले सडकलाई मुख्य नारा बनाएका थिए ।
थोरै लगानीमै एक्साभेटरले भत्काएर ट्रयाक खोल्न सकिने भएपछि गाउँको धेरैजसो बजेट सडकमा खन्याउने होड चल्यो तर धेरैजसो सडक देखाउन मात्रै खनिएको प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक दल र अगुवाले पहुँचका भरमा खनेका यस्ता सडकका कारण सर्वसाधारणलाई सुविधाभन्दा बढी सास्ती छ ।
गाउँमा सडक आएपछि सुविधा थपिने आस गरेका स्थानीय सडककै कारण वर्षामा बाढीपहिरोबाट पीडित भएका छन् । ‘दैलामै सडक आएको आठ वर्ष भयो,’ फलेबास–११ का शिवजी कुँवरले भने, ‘कुनै दिन काम लागेको छैन ।’
तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले २०७३ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लाभर २२ सय किमि कच्ची सडक थियो । तत्कालीन जिल्ला इन्जिनियर रवीन्द्र तिवारीका अनुसार जिल्ला सडक सञ्जालमा समेटिएको बाहेक पनि करिब १५ सय किमि कच्ची सडक छ । उतिबेला ५५ वटै गाविसमा सडक पुगेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि सबैजसो स्थानीय तहले पहिलो र दोस्रो बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा सडकमै लगानी गरेका छन् । केही स्थानीय तहका प्रमुखका अनुसार अहिले गाउँका कच्ची सडक दीर्घरोगीजस्तै बनेका छन् । ‘बजेट नहालौं सडकको बिजोग छ,’ बिहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले भने, ‘हालौं सफा गर्दा मात्रै आधाभन्दा बढी बजेट सकिन्छ । लाखौं खर्चेर मर्मत गर्यो, एक झर पानी परेपछि उस्तै ।’
चालु वर्ष विकास बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्चिंदा पनि सबै सडक गाडी गुड्ने बनाउन नसकिएको उनले गुनासो गरे । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सडकमा बजेट छुटयाउन नैतिक दबाब छ । मतदाता रिझाउन धेरैजसो स्थानीय सरकारले चालु वर्ष सडकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
‘भिरालो भूगोलका सडक जति सुधार गर्न खोजे पनि वर्षामा उस्तै हुन्छन्,’ पैयुँ गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले भने । अघिल्लो वर्षदेखि जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले नयाँ ट्रयाक खोल्न बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । ‘पुराना सडकलाई सबै मौसममा सहज बनाएपछि नयाँबारे सोच्ने निर्णय गरेका छौं,’ कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले भनिन् । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
