काठमाडौँ, १५ कात्तिक । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका १ सय १० मुलुकमध्ये मलेसियाभन्दा अघि ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएका छन् ।
तर तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन । कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, कोरियासँग श्रम सम्झौता भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीकै साउदी अरब, कुवेत र ओमनसँग श्रम सम्झौता भएको छैन ।
यसअघि गरिएका सम्झौतामा कार्यस्थल र बासस्थानमा हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी २४ घण्टे बिमा नहुँदा कामदार सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । खाडी र मलेसियामा दुर्घटनामा मृत्यु भएका ६० प्रतिशत कामदारले क्षतिपूर्ति नपाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
कति देशमा कार्यस्थलको दुर्घटनाको मात्रै बिमा गरिने हुँदा सडक वा बासस्थानमा भएका दुर्घटनाको उपचार खर्च कामदारले पाउन सकेका छैनन् । उपचार खर्च बेहोर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक बनेर बस्न बाध्य छन् ।
मलेसियासँग सोमबार भएको श्रम सम्झौतामा भने २४ घण्टे बिमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कामदारको जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने र बिमाले चौबीसै घण्टाको जोखिम समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । कतारमा रहेका विदेशी कामदारमध्ये झन्डै २२ प्रतिशत नेपाली छन् ।
नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसमा नेपालीले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे उल्लेख छैन । ‘कतारको सम्झौता परिवर्तन हुनुपर्छ,’ कतारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘कामदारको हितमा कतार धेरै अगाडि बढिसकेको छ, सम्झौतामा ती कुरा थपिनुपर्छ । कूटनीतिक कुशलता देखाउन सक्ने हो भने कतारसँगको सम्झौतालाई खाडीकै लागि नमुना बनाउन सकिन्छ ।’
तीन हजार नेपाली कार्यरत जोर्डनसँगको सम्झौता कतारको तुलनामा फराकिलो छ । यसमा कामदारको सेवा शुल्क र हवाई टिकट रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । महिला कामदारका अधिकार र बिमाको पनि व्यवस्था छ ।
कामदारलाई नेपाली भाषामा करारपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भने सबै सम्झौतामा छ । खाडी देशमा काम गर्न गएको रोजगारदाता छोडेर अर्कोमा जाने अधिकार छैन । पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्न नपाइने हुनाले यसरी काम छोडेर अर्कोमा जाँदा कामदारको हैसियत गैरकानुनी हुने गरेको छ ।
गन्तव्य मुलुकमा हुन सक्ने बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमबाट संरक्षण तथा महिला कामदारका अधिकारबारे जोर्डनसँगको सम्झौतामा मात्र उल्लेख छ । कतारसँग श्रम सम्झौता भएको झन्डै १५ वर्षमा दुईपटक मात्रै प्राविधिक संयन्त्रको बैठक बसेको छ ।
यूएईसँग एउटा पनि बैठक भएको छैन । ‘सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन नभए के अर्थ ’ सुझाव कार्यदल संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘कागजमा लेखिएअनुसार संरचना बनाउनुपर्छ । दुवै देशको रुचिको विषयले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’
नेपालले यूएई र कतारको श्रम सम्झौतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ । ‘श्रम सम्झौता भएदेखि नै प्राविधिक संयन्त्रले काम गरिदिएको भए थप्नुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिन्थ्यो,’ भट्टराईले भने, ‘बैठकै नबस्दा विषय सेलाए ।’ प्रमुख गन्तव्य देशमा लामो समय राजदूत रिक्त रहँदा पनि सम्झौताको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने गरेको छ । कतारमा मात्रै पछिल्लो पटक चार वर्ष राजदूत थिएनन् । यूएईमा रिक्त भएको तीन वर्ष पुगेको छ ।
‘परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा श्रमिक हितमा काम गर्न सकिएन,’ बहालवाला एक राजदूतले भने । साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे कामदारले यथासक्य छिटो न्याय पाउनुपर्ने प्रावधान श्रम सम्झौतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएमा सम्बन्धित देशले तलब भुक्तानी गरी टिकट दिएर स्वदेश पठाउने प्रावधान हुनुपर्ने उनले बताए ।
के–के छन्, कार्यदलका सुझाव
भट्टराई कार्यदले यसअघि भएका श्रम सम्झौतामा के–के थप गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ । श्रम सम्झौतामा कामदारको भर्ना शुल्क (यातायात, भिसालगायत) रोजगारदाताले व्यहोर्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने, कामदारको न्यूनतम योग्यता र भाषासम्बन्धी ज्ञान, सीप, उमेर र अनुभवबारे प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । गन्तव्य मुलुकमा जानुअघि त्यो देश र गर्ने कामबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने सुझावमा छ ।
‘कामदारलाई कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक फिर्ता टिकटसहितको तलबी बिदा दिने, कामदारको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा, कामदारको सुरक्षित कार्य अवस्था र कल्याणकारी प्रावधान, गन्तव्य मुलुकले बैंकमार्फत तलबको भुक्तानी गर्ने र आम्दानी नेपाल पठाउन सहजीकरण गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाली कामदारलाई तेस्रो मुलुकमा लानुपरेमा नेपाली नियोगको स्वीकृति लिनुुपर्ने, गन्तव्य मुलुकमा विवाद समाधानका अलगै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छोटो कार्यविधि, यातायात खर्च, बसोबासकोरकामको अनुमति जस्ता विषय सुनिश्चित गर्ने दायित्व गन्तव्य मुलुकमा राख्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
सम्झौता परिमार्जन हुन्छन् श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारलाई अधिकतम हित हुने गरी श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए । पहिले सम्झौता भएका देशसँग पनि वार्ता गरी परिमार्जन थालिने उनले बताए ।
‘कामदारका सबै सवाललाई सम्बोधन हुने गरी श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने । साउदी अरब, यूएई, कुवेत र ओमनसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउदी अरबसँग सामान्य कामदार र घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने तयारी छ । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
