जनकपुरधाम, १० कात्तिक । संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेश २ को संसद्ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती देखिएको छ। एकपक्षीय ढंगले संविधानको व्याख्या गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध सांसदको छ। उनीहरू प्रदेशसभामा विरोधमा उत्रेपछि बहुमतका आधारमा प्रहरी विधेयक पारित भएको थियो। सत्ताधारी दलहरू संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रहरी विधेयकप्रति सहमति जनाएका थिए।
नेकपाका प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी संगठन राख्ने व्यवस्था संविधानले नै सुरक्षित गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीय कानुनलाई पर्खिनुको विकल्प नरहेको बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकारमात्रै हेरेर हुन्छ?,’ उनले भने, ‘त्यो अधिकार कसरी उपयोग गर्ने भन्ने दिशामा प्रदेश सरकारले परिपक्व अवधारणा ल्याउन सकेको देखिएन।’
निरन्तर १५ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रदेशसभाभित्र सरकारको गलत नियतले अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उनले बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन नल्याउँदै प्रदेश सरकारले संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव ग-यौं। छलफलका लागि सबै पार्टीबाट संसदीय दलकै नेता रहने गरी समिति पनि बन्यो। तर, छलफल नहुँदै सरकारले हामीलाई छलेर बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित ग-यो।’
अन्य कुनै प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संगठन गठन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश २ लाई मात्रै अवरोध गरिएको भए विभेदको कुरा उठ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यहाँ संघीय सरकारसमेत ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष पनि आफैं संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँ छलफल गरे हुन्थ्यो नि!’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनावश्यक विवाद सुरु गर्न प्रदेश प्रहरी ऐनको नाउँमा निहुँ खोज्ने काम गरेको आरोप विश्वकर्माको छ।
संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेको देखाउनकै लागि प्रदेश सरकारले हतारमा प्रहरी ऐन ल्याएको नेकपासम्बद्ध सांसदहरूको आरोप छ। तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐनमात्रै पूर्ण कानुन बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारको यो रवैयाले संघीय सरकारलाई जिस्क्याउने काममात्रै हुँदैन, प्रदेशसभाभित्र पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदसँगको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा हुन्छ।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
