काठमाडौं, २९ असोज । सरकारले दुई महिनापछि मात्रै लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले दुई महिना पछि मात्रै लोक सेवा आयोगमार्फत् देशभरका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी बैठकले मेडिकल शिक्षा शुल्क एक वर्षसम्म नबढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार मेडिकल शिक्षा शुल्क यथावत राख्ने निर्णय गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपालको समग्र विकासका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको आँकलन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयाजकत्वमा निर्देशक समिति पनि बनाएको छ ।
मुलुकका निम्ति आवश्यक चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री लगायतका जनशक्ति तयार हुने गरी समग्र शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न शिक्षा मन्त्री पोखरेल नेतृत्वको निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
समितिलाई ६ महिना भित्र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश हुने गरी आवश्यक सुझाव तयार पार्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले काठमाडौंको जमलस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको ठाउँमा अत्याधुनिक भवनसहितको राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी हवाई उडड्यन र पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धि विधेयक तयार पार्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद बैठकले स्विकृति दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले जनकपुर–जय नगर रेल वे निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको आफ्नै रेल संचालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत तयारीको काम गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
