काठमाडौं, १३ असोज । अब अपराध गर्ने व्यक्तिबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरी कानुन बनेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागू हुने अवस्थामा रहेको अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अपराध पीडितको हक नयाँ व्यवस्था हो। यसअघि यहाँ यस्तो व्यवस्था थिएन।
विधेयकमा हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनले तोकेबमोजिमको सजाय भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने र पीडितलाई पुग्न गएको सम्पूर्ण क्षति रकम पनि उसैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, ‘अब कुनै व्यक्तिको हत्या गर्नेलाई जम्मकैद पनि हुन्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि उसैले तिर्नुपर्दछ ।’ सरकारले पीडितलाई तत्काल रहात उपलब्ध गराउनका लागि एउटा पीडित राहत कोष स्थापना गर्नेछ । त्यो राहत कोषमा विभिन्न जरिवानाबाट आएको रकम र सरकारबाट पनि रकम राखिनेछ ।
पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
