दाङ, ९ असोज । जिल्लास्थित गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय गर्यो।
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्कामा ढुंगा तथा बालुवा निकासी गर्ने व्यवसायी गाउँपालिकालको यो निर्णयले दोहोरो करको मारमा परे। उनीहरू गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले।
उच्च अदालतले निवेदक मुकेशकुमार गुप्ताको निवेदनमा गत भदौ १ मा गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश दियो, ‘यथावस्थामा कर संकलन नगर्नू।’ भदौ ५ मा सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उच्च अदालतले ढुंगा, बालुवा निकासीमा गाउँपालिकाले कर लिन नपाउने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गर्यो। ‘गाउँपालिकाबाट कानुन बनाएर संकलन गरेको भए हुने रहेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘कर संकलनसम्बन्धी कानुन नबनाएकाले पाएनौं।’
कर संकलनबारे अध्यक्ष यादवको यस्तो स्पष्टीकरण आए पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि वस्तुको निकासी कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर गाउँपालिकाविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । संविधानको २३६ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने ढुवानी वा सेवाको कुनै किसिमको बाधाअवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
