काठमाडौं, २७ भदौ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण लगायतका विषय गोप्य नरहने प्रावधानसहित वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिले मंगलबार विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक भदौ २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ ।
सार्वजनिक हितको प्रयोजनाका लागि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका त्यस्ता तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गर्दै विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलसहितका सदस्यले दर्ता गर्नुभएको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गर्दै त्यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।
संविधानले व्यक्तिको जीउ ज्यान, आवास, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार लगायतका विषय अनतिक्र्म्य अधिकारका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यही विषयलाई समेटेर सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो । तर, विधेयकले प्रकाशन प्रसारण स्वतन्त्रतालाई समेत असर पारेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएपछि संशोधनसहित समितिबाट पारित गरिएको हो ।
समितिमा भएको सहमति अनुसार अब सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप हुनेछ । यस्तै, मूल विधेयकको दफा ५(४) मा रहेको ‘अन्यथा प्रमाणित’ भन्ने शव्द हटाइएको छ । उक्त शव्द हटाइएपछि अब सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य रूपमा पदीय पहिचानको पोसाक लगाउनु पर्नेछ ।
यस्तै, समितिले मूल विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ५ थप गरेको छ । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको प्रस्ताव अनुसार उपदफा ५ थप गरिएको हो । उपदफा ५ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रशासन, न्याय परिषद् तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्नेछ । यस्तै समितिले मूल विधेयकको दफा १२(४) को खण्ड ‘ग’ हटाउने सहमति गरेको छ । उक्त खण्डमा रोजगारी सम्बन्धी विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
