सीता शर्मा
काठमाडौँ, २४ भदौ । स्थानीय तहको कर बृद्धिको विषयलाई लिएर अहिले धेरै टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । जनताले जीवन निर्वाह गर्नका लागि मात्र गरेका साना साना व्यवसाय र उत्पादनमा पनि चर्काे कर लगाएको स्थानीय तहलाई आरोप छ । करको विषय कै कारण लिएर संघीय संचरना जनतालाई बोझ भयो भन्ने आलोचना पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको बलियो आधार नै स्थानीयबासीहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा लिइने राजस्व हो । तर अहिले यसरी स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । स्थानीय तहले जथाभाबी कर बढाएको भन्दै स्थानीयबासीहरुले प्रर्दशन र बिरोध पनि गरिरहेका छन् । पहिले ३५ रुपैयाँमा हुने व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्कलाई बढाएर अहिले कतिपय स्थानीय तहले एक हजार सम्म पुर्याएको पाइयो । यसरी जनताको क्षमता भन्दा माथि उठेर स्थानीय तहले बढाएको कर अव्यवहारीक भएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पति कर , भुमी कर , घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, घरबहाल कर , सवारी साधन कर , मनोरञ्जन कर , व्यवसाय तथा विज्ञापन कर संकलन गर्न सक्दछन् । स्थानीय तहले संकलन गर्ने कर मध्ये सम्पति र घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क महत्वपुर्ण छन् । हुनत स्थानीयबासीबाट लिएको करले स्थानीय तह कै विकास निमार्णमा खर्च गर्ने हो । तर, स्थानीयबाट उठाएको करबाट जनप्रतिनिधीहरुको विलाशीताका साधनमा धेरै खर्च भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले भने त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहले लगाएको करको चारैतिर आलोचना भएपछि गाँउपालिका महासंघले स्थानीय तहको कर प्रणालीका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । गाँउपालिका महासंघले सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरु संग कर प्रणालीका सवालमा छलफल सुरु गरेको हो ।
यसरी करबृद्धी को विषयलाई लिएर स्थानीयको विरोध आउन थालेपछि भने कतिपय स्थानीय तहले कर बढाउन भन्दा नि करको दायरा बढाउन लागेको बताएका छन् ।
