काठमाडौं, २२ भदौ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले जबरजस्ती करणीका पीडितलाई रोजगारी र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य बिमला राई पौडयालले जबरजस्ती करणीका पीडितलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि रोजगारी र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले जबरजस्ती करणीमा परेकालाई परिवारबाट समेत तिरस्कार हुने अवस्था हुने भएकाले उनलाई आजीवन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराराइन् ।
समितिका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा मृत्यु भएमा उनका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कानुनमै गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य प्रकाश पन्तले अपराधीको पनि मानव अधिकार हनन् नहुने गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकमा खुला ढंगले छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्यहरुसँग आग्रह गरे । उनले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको समितिलाई जानकारी गराए ।
समितिको अर्काे बैठक आईतबार बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको छ । बैठकमा विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
विधेयकमा २२ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समितिका सभापति गुरुङले विधेयकमाथिको छलफलमा अनिवार्य उपस्थित हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराए ।
