काठमाडौं, १८ भदौ । सांसदहरुले बेरोजगार भत्ता दिने व्यवसथा भन्दा आत्मनिर्भर बनाउने प्रावधन सहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बेरोजगार हुनेलाई एक सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने प्रावधान उपयुक्त भएपनि यसले बेरोजगारीको समस्या समाधान नहुने भएकाले औद्योगिकरण तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाएका हुन् ।
विधेयमा रोजगारीबाट हटान नपाईने प्रावधान गलत भएको भन्दै सांसदहरुले खराब काम गर्नेलाई दण्ड सजायको साथै हटाउन सक्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकमा सैद्धान्तिक श्रम अनुमति पत्र कार्यान्वयन नभएसम्म रोजगारीको हकको कार्यान्वयन नहुने भएकाले त्यसलाई विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम अनुमति पत्र लिए जस्तै नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले पनि श्रम अनुमति पत्र लिनुपर्ने विषयमा विधेयकमा कही उल्लेख नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले रोजगारी छनौट गर्ने अधिकार सहित भेदभावरहित काम गर्ने लगायतका व्यवस्था सहित श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम भएको भन्दै विधेयकको प्रसंशा गरे ।
विधेयकमा भएका व्यवस्था असोज ३ गते बाट नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन उनले सरकारसंग आग्रह गरे ।
सांसद गौरी शंकर चौधरीले रोजगार दिन नसके सरकारले १ सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गरि ३ सय ६५ दिनकै भत्ता व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद भरत कुमार शाहले विधेयकमा वेरोजगारहरुलाई प्रतिवर्ष १ सय दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था राम्रो भएपनि रोजगारीबाट हटाउन नपाईने व्यवस्था भने श्रम ऐनको प्रतिकुलको व्यवस्था भएकाले सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले मुलुकको आर्थिक उन्नति प्रगति भएसंगै रोजगारीका अवसर पनि श्रृजना हुने भएको सरकारले विकास निर्माण र उद्योग विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संञ्जय कुमार गौतमले न्युनतम रोजगार प्रधान गर्ने भनिएको भएपनि न्युनतम रोजगारीको स्पष्ट परिभाषा नगरिएकाले अन्यौल भएको बताए । उनले विधेयकमा बेरोजगार भए सय दिन बराबरको न्युनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था व्यवहारिक र उपयुक्त नभएको तर्क गरे ।
उनले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुको सट्टा सरकारले लोकप्रिय हुने र सपना बाँड्ने काम गरेको दाबी गरे । लोकप्रिय हुने कुरा मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा पैदा गर्ने र त्यो अन्तत आत्मघाती हुने उनको टिप्पणी थियो ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष नै कमजोर भएको भन्दै सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सुझाव दिए । कसैलाई पनि रोजगारीबाट हटाउन नपाउने व्यवस्थालाई श्रम ऐनले नै व्यवस्था गरेकाले ती विषयमा गरिएका व्यवस्था आपसमा बाँझिने गरि ऐन बनाउन नहुने बताए ।
रोजगारी सेवा केन्द्रको कल्पना गरेपनि त्यसको व्यवस्था कसरी गरिने छ भन्ने उल्लेख नभएकाले स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।
