'बलियो बनाऊँ बिमस्टेक' | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १८ २०८१, मंगलबार

‘बलियो बनाऊँ बिमस्टेक’

bim

काठमाडौं, १० भदौ । बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई बलियो बनाउन विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

बिम्स्टेक प्रभावकारी बनाउन यसको सचिवालय नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुने गरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । यसअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई राजनीतिक नेतृत्व वा त्यो सरहको भूमिका आवश्यक रहनुपर्ने बताउदै आएका विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । क्षेत्रीय संगठनको संरचना खारिएको राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्ने गरी चार्टर बनेमा यसले गति पाउन सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यस्ता क्षेत्रीय तथा सेक्टरल संरचनालाई अघि बढाउन अब्बल राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्व सचिवालयमा आवश्यक पर्ने बताए । ‘सचिवालयको हैसियत नै मन्त्रीसरह वा त्योभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारीको हुन आवश्यक छ’, डा. भट्टराईले भने, ‘यस प्रकारको हैसियत भएमा मात्र यस्ता संस्थाले गति लिन सक्ने विगतको अभ्यासबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।’

मन्त्री वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतको महासचिव भए मात्रै सदस्य मुलुकहरूबीच सहज पहुचको हैसियत हुनेछ । अन्यथा ‘ग्याप’ रहने धारणा उनीहरूको छ । ‘बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पको रूपमा लिन हुँदैन, तर यी दुवै संस्थालाई राजनीतिक हैसियत दिने गरी तहगत संरचना बनाउन आवश्यक छ’, अन्नपूर्णसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा डा. भट्टराईले बताए । युरोपेली युनियन र आसियानका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यस्तै प्रकारको संगठनात्मक संरचनाले मात्र गति लिन सक्ने धारणा उनको छ । नक्कल गर्नेभन्दा पनि सफल उदाहरणलाई भूगोलअनुरूप उपयोग गर्नपर्ने उनले बताए ।

सार्क अघि बढ्न नसक्नुमा दुईपक्षीय मुद्दा मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व रहनु पनि प्रमुख कारण भएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । हाल सार्कमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव वा सचिवको तहबाट सार्क महासचिव हुन्छन् । बिम्स्टेकको संरचना पनि त्यही हैसियतको छ ।

कूटनीति तथा राजनीतिका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई ‘कोमा’ मा राखेर बिम्स्टेकमा केन्द्रित हुनु नै गलत भएको बताए । ‘सार्कमा भइरहेका कतिपय विषयलाई पुनः बिम्स्टेकमा ल्याएर त्यसमा सहकार्यको विषय उठाउनु अर्को गलत कार्य गरिरहेको देख्छु । बिम्स्टेकमा नेपालले उठाएको विषय छरिएको छ । यस्ता विषयमा किन छलफल हुँदैन आश्चर्यमा परेको छु,’ उनले भने, ‘यस्ता संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै जीवन्त पार्ने हो । सचिवालय संरचनादेखि अन्य विषयमा समेत राजनीतिक तहबाट हेरिनुपर्छ ।’

सार्कमा भएका सहमतिलाई अघि बढाउने र त्यसलाई आसियनसँग जोड्न मात्र यो संगठन बढी उपयोगी हुने ठहर प्राध्यापक खत्रीको छ । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले ‘ट्रयाक टु कूटनीतिलाई समेत ध्यान दिने गरी बिम्स्टेक चार्टर तयार गरिनुपर्ने बताए ।

काठमाडौंमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनले चार्टरका लागि तयारी अघि बढाउने भएकाले विज्ञहरूको सुझाव आएको हो । अन्य विज्ञहरूले झै पाण्डेले पनि बिम्स्टेक मात्र नभएर यस प्रकारको संगठनमा बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने बताए । कर्मचारी तहबाट नै नेतृत्व गराउने हो भने यसप्रकारको संगठनले गति लिन नसक्ने उनले बताए । सचिवालयको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वमा चल्ने र त्यसलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्रको संरचना नेतृत्व मातहतमा फरक विषय हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख डा. खड्ग केसीले पनि सार्कको विकल्पको रूपमा बिम्स्टेक आउन नहुने बताउदै भने, ‘राजनीतिक तहको नेतृत्वले मात्र यस्ता संगठनलाई अघि बढाउन सक्नेछ । जसरी राजनीतिक तहमा सम्मेलन हुने र बहस गराउने काम हुन्छ त्यसैगरी संगठन पनि त्यसमा अभ्यस्त हुनेछ ।’

काठमाडौं शिखर सम्मेलन अहिलेको लागि महत्वपूर्ण रहेकाले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । संसारका यस्ता संगठनहरू सबै राजनीतिक नेतृत्वले नै अघि बढाउने गरेकाले यसमा अध्यक्ष रहेको नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

स्थापनाको २१ वर्षपछि सार्ककै जस्तो संरचनामा अघि बढाउने तयारीले नेपालले के गरिरहेको छ भन्ने उनीहरूको जिज्ञासा छ । क्षेत्रीयभन्दा पनि सेक्टरल संगठनका रूपमा अघि बढेको बिम्स्टेकलाई सार्क सचिवालयको मोडलमा अघि बढाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको पहुच नपुग्ने बताइएको छ ।

यसको सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा छ । यसै साता ‘शान्त समृद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख बंगालको खाडी क्षेत्र’ नारासहित काठमाडौंमा हुने चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेकलाई एक पूर्ण सेक्टरल आर्थिक संगठनको रूपमा स्थापित गर्ने बताइएको छ । तर, त्यसअनुरूपको तयारी नपुगेको गुनासो विज्ञहरूको छ ।
बिम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । पछिल्लो समय नेपाल अध्यक्ष भएर बिम्स्टेकको भारतीय चाहलाई नेपालले पूरा गर्न सहयोग गरेको आरोप समेत कतिपय विज्ञले लगाएका छन् । सार्कलाई थाँती राखिनु र बिम्स्टेक अघि बढाइनुलाई अर्थपूर्ण दृष्टिले हेरिएको छ । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);