काठमाडौं, १ भदौ । सांसदहरुले करवृद्धि, महंगी लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएकाले जनता मारमा परेको भन्दै करमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी, उनीहरुले श्रमिकलाई नयाँ कायम भएको वेतन उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कसले के भने ?
सांसद विन्दा पाण्डेले मुलुकका विभिन्न स्थानमा छुवाछुत, बोक्सी लगायतका नाममा दुर्व्यवहार हुने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट जुम्लामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि विभेदमा परेको, धनुषामा बोक्सीको आरोप लगाई दुस्कार्यमा सहभागी भएको तथा प्रहरीले त्यसबारेका उजुरी लिन अस्वीकार गर्नु र खोटाङमा जनप्रतिनिधिले दलितले छोएको पानी नखाने काम भएको भन्दै उनले त्यस प्रकारमा काममा संलग्न जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई के कारवाही हुँदै छ सदनमा जानकारी गराईयोस् भनी माग गरिन् ।
उनले सिंहदरबारमा मात्रै नभई संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नयाँ न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आएकाले त्यसबारे वास्तविकता सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षसंग माग गरिन् । त्यसैगरी उनले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको पञ्जिकरण सम्बन्धमा राखेको प्रश्नको जवाफ कहिले आउँछ भनी प्रश्न गरिन् ।
यसैगरी सांसदलक्ष्मी परियारले तराईका जिल्लामा सर्पदंशको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । सांसद लालबहादुर थापाले बर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी खण्डको सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लाबासीले समस्या खेप्नुपरेको भन्दै सडक खण्ड सुचारु गर्न माग गरे ।
सांसद बसन्त कुमार नेम्वाङ्ग बनको जग्गा सट्टा भर्नाको विवादका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना २ सय ३२ केबी कोशी प्रशारण लाईन निर्माणको काम रोकिएकाले वनको २३ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना नगरि निर्माण कार्य गर्न पाईदैन भन्ने निर्देशिकाको प्रावधान हटाई समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सरला कुमारी यादवले पुन:निर्माण प्राधिकरणले बनाईरहेका ७ हजार विद्यालयमा बजेट अभाव देखाउँदै शाैचालय नबनाईएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सानु सिवाले काठमाडाैं महानगरपालिका नयाँ वानेश्वर वडा नम्बर ३१, शान्तिनगर जागृतीटोल सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएका भन्दै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद सुजाता परियारले स्थानीय तहमा जथाभावी कर वृद्धि गरिएको बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सुर्य प्रसाद पाठकले स्थानिय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ८ देखि १० प्रतिशतको बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद हिरा गुरुङले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हमलाले भुकम्प पीडितलाई राहत भन्दा आहत पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
