काठमाडौं, २३ साउन । गृह मन्त्रालयले चौथो बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा बुलेट प्रुफ गाडी र जामर भाडामा ल्याउने भएको छ ।
सुरक्षा निकायहरूसँग भएका साधनस्रोतसमेतलाई प्रयोग गर्नेगरी अपुग सवारी र जामर भारतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको सम्मेलन व्यवस्थापन बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया थाल्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ । प्रहरीसँग २ वटा जामर र ४ वटा बुलेटप्रुफ गाडी छन् । तर, नियमित रूपमा सञ्चालनमा नरहेका कारण आपतकालीन अवस्थामा समस्यामा पर्नसक्ने जानकारी प्रहरीले गराइसकेको छ ।
सम्मेलनका लागि २० वटा जीप, प्रतिगोटा ४० लाख पर्ने ६५० सीसीका ७४ वटा साइरन जडित मोटरसाइकल पनि किन्न प्रस्ताव गरेको छ ।यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि १ / १ वटा बुलेटप्रुफ सवारी छन् । सेना र सशस्त्रसँग भएका बुलेटप्रुफ सवारी पनि सम्मेलनमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । २०७१ मंसिर १० र ११ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको दक्षिण एसीयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ शिखर सम्मेलनमा पनि भारतबाटै सवारी, जामर लगायतका वन्दोबस्तीका सामान ल्याइएको थियो ।
विमस्टेकमा सम्मेलनमा सहभागी हुने भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान र थाइल्याण्डका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखका लागि भारतबाट बुलेटप्रुफ गाडी र नेटवर्क कन्ट्रोल उपकरण (जामर) ल्याउने तयारी भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले पनि जानकारी दिए ।विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी मानिएका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरू सम्मेलनमा आउन लागेकोले यसको सुरक्षित र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कुनै कसरत बाँकी नराखिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वे, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बर्माका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।“बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखका लागि प्रयोग गर्न भारतबाट जामर र बुलेटप्रुफ सवारी ल्याउन लागेका हौं,” गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “तत्काल खरिद प्रक्रिया थाल्दा समय नै नपुग्ने भएर भाडामा काम चलाउने गरी अस्थायी समाधानको बाटो रोजेका हौं ।”
सम्मेलनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायसहित विभिन्न मन्त्रालयले २ अर्ब भन्दा बढी बजेट मागेका छन् । सम्मेलनकै लागि नेपाली सेनाको कमान्डमा २५ हजार भन्दा बढी फौज संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृत दिइसकेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलन व्यवस्थापन खर्चका नाममा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, सूचना तथा प्रविधिलगायत मन्त्रालयले मनपरी खर्च प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्रालय का नाममा बिमस्टेक सम्मेलन तयारीका लागि अस्वभाविक रूपमा खर्च प्रस्ताव गरेका छन् ।
सम्मेलन व्यवस्थापनकै लागि बुधबार अर्थमन्त्रालयले १ दर्जन बढी निकायका अधिकारी सम्मिलित बैठक पुनः राखेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खवर छ ।