काठमाडौं, २१ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दिपकराज जोसी १५ दिने विदामा बसेका छन् । संसदीय समितिले गम्भीर आरोप लगाएर अस्वीकृत गरेको जोशीले राजीनामा नदिएर विदा मात्र लिएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । विज्ञहरुले समाधानका विविध उपाए सुझाए पनि निकासको बाटो अझै भेटिएको छैन ।
शुक्रबार संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका दिपकराज जोसीले संसदीय समितिबाट आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको माग गरेर विदा बसेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस जोसीको एसएलसी पास भएको विषय नैं सन्देहात्मक भएको भनेर समितिले अस्वीकृत गरेपनि उनले समितिले लगाएको अरोपलाई चुनौति दिएर १५ दिनको विदा बसेका छन् ।
उनी विदामा बस्दा अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम जिम्मेवारी लिएपछि उनी १५ दिन पछि अदालत फर्किएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न बहसमा आएको छ ।
कानुनविदहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका जोसी न्यायाधीशका रुपमा अयोग्य भएका छैनन् । उनले अदालत फर्कनासाथ कामु प्रधानन्यायाधीश हुने विषयमा पनि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।
कानुनविदहरु अदालतको गरिमा जोगाउने जिम्मा अव सरकार, संसद र न्यायालय तिनवटै निकायका पदाधिकारीको भएको बताउँछन् ।
मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्ने, संसदले कानुन बनाउने काम गरेपनि सरकारका निर्णय परिक्षण गर्ने र संविधान र कानुनको व्याख्या न्यायलयले गर्ने गर्छ । त्यहीकारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचका विवाद रहिरहने भएपनि उनीहरुबीचका विवाद एउटा सिमाभित्र रहनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
