काठमाडौँ, १८ साउन । सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी कांग्रेसले अल्झाइरहे उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन पार्टीभित्र लबिइङ गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पटक–पटक सरिरहेको र समितिभित्रको दुई तिहाइ मतलाई कांग्रेसले बन्धक बनाइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै समिति बैठक तीनपल्ट सरिसकेको छ । शुक्रबार पनि बैठक बोलाइएको छ ।
‘संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्न कांग्रेसले मानिरहेको छैन, समितिमा छलफलै गर्न नपाउने अवस्था छ, यो ठीक छैन,’ सुनुवाइ समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद सुमन प्याकुरेलले भने, ‘शुक्रबारको बैठक पनि यस्तै भयो भने जोशीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, पार्टीले यसतर्फ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’
समितिको प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसदीय समितिमा छलफल गर्नै नहुने जस्तो गरी अवरोध गरिएको बताएका छन् । तुलसीलाल स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सुनुवाइ समितिलाई सोधपुछ, छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भनेझैं गरी अवरुद्ध गर्न खोजिँदै छ ।’
ओलीले सांसदहरूसँग जोशीको विषयमा बुझ्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि भेटिरहेका छन् । सांसदहरूले सबै तथ्य पेस गरेपछि उनी जोशीलाई अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । नेकपाका सांसद समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेस भने झनै रुष्ट भएको छ । जोशीलाई अनुमोदन नगरे बैठक नै बहिष्कार गर्ने उसले संकेत दिएको छ ।
के छ महाअभियोग प्रक्रिया
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार’ मा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पेस भए जोशी तत्काल निलम्बनमा पर्नेछन् । महाअभियोग दर्तापछि त्यसको आधार र कारण भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिले छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा सिफारिस पेस गरेपछि प्रस्ताव पारित भए पदमुक्त व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा रहन पाउँदैन । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
